Obc Reservation : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! 'या' तीन जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश; मंत्र्यांच्या सूचनेनंतर आता प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला वेग!

Mumbai News : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी गेल्या 12 दिवसापासून आंतरवलीत उपोषण करीत आहेत. तर दुसरीकडे आंतरवलीतच ओबीसी समाजाकडून देखील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन सुरु आहे. गेल्या काही दिवसापासून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापलेले असतानाच बुधवारी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्याचे ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार आता हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या तीनही जाती एकच असल्याचे सांगत त्यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे वैश्यवाणी जातीच्या नागरिकांना आता ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या तीनही जाती एकच आहेत’, असा निर्वाळा देत राज्याचे ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे वैश्यवाणी जातीच्या नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी वैश्यवाणी समाजातील नागरिकांना ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळताना अनेकदा अडचणी येत असल्याची बाब समोर आली होती. हिंदू वैश्य, हिंदू वाणी आणि हिंदू वैश्य वाणी या नावांमुळे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधतेच्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आता स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत मंत्री ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी या तीन जातींचा एकच सामाजिक घटक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांनी वैश्यवाणी जातीच्या प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांमध्ये आयोगाच्या अहवालाचा विचार करून आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शिक्षण, सरकारी नोकरी तसेच इतर शासकीय योजनांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. या सरकारच्या निर्णयामुळे आता जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेला मोठी मदत होणार आहे. विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांकडून आता या संदर्भातील प्रकरणांची छाननी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे केली जाणार आहे. ओबीसी प्रवर्गातील वैश्यवाणी समाजासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या समाजातील नागरिकांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र आता मिळणार आहेत.