Kunbi Caste Certificate : मराठा समाजाने ओबीसीत ‘घुसखोरी’ केल्याचा दावा किती खरा? 40 लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचा आकडा काय सांगतो?

राजेंद्र कोंढरे

(राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ)

महाराष्ट्रात कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि त्याच्या आधारे मिळणाऱ्या जातवैधतेवरून गेल्या काही काळापासून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर मोठी चर्चा सुरू आहे. मराठा समाजाकडून मोठ्या प्रमाणावर कुणबी प्रमाणपत्रे घेतली जात असून, त्यातून ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी होत असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, उपलब्ध आकडेवारी आणि जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या नोंदी पाहिल्यास चित्र काहीसे वेगळे दिसते.

1986 पासून लाखो कुणबी प्रमाणपत्रे

उपलब्ध माहितीनुसार, 1986 ते 2026 या कालावधीत राज्यात सुमारे 40 लाख कुणबी जात प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. ही प्रमाणपत्रे केवळ एका विशिष्ट समूहाला देण्यात आलेली नसून, ओबीसी यादीतील कुणबी क्रमांक 83 अंतर्गत विविध कुणबी पोटजाती आणि तत्सम जातींचा समावेश होतो.

या प्रवर्गात एकूण 49 प्रकारच्या कुणबी पोटजाती किंवा तत्सम जातींचा समावेश असल्याचे सांगितले जाते. यापैकी काही दोन-तीन पोटजातींचा मराठा समाजाशी संबंध असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, उर्वरित कुणबी समूहाचा मराठा समाजाशी सामाजिक संबंध किंवा रोटी-बेटी व्यवहार नसल्याचे या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

विभागनिहाय कुणबी प्रमाणपत्रांची संख्या

20 जानेवारी 2024 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील विविध विभागांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे.

• नागपूर विभाग – 8 लाख 74 हजार 837

• कोकण विभाग – 6 लाख 79 हजार 008

• नाशिक विभाग – 11 लाख 76 हजार 152

• पुणे विभाग – 77 हजार 733

• अमरावती विभाग – 10 लाख 66 हजार 331

• मराठवाडा विभागात अगोदर – 23 हजार 790 प्रमाणपत्रे

जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील नोंदी वाढल्या :

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर शिंदे समितीने मराठवाड्यात नोंदी शोधल्या. मराठवाड्यात गेल्या 37 वर्षांत 2,363 कुणबी प्रमाणपत्रे दिली गेली होती.

पण एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने सदरचे प्रमाणपत्र मिळण्यात असलेले अडथळे दूर केले. त्यानंतर 10 महिन्यांत मागच्या पेक्षा 70 पट जास्त पात्र व्यक्तींना 1 लाख 66 हजार 613 कुणबी, मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रे दिली.

त्यानंतर मराठवाड्यात आजपर्यंतचा कुणबी प्रमाणपत्रांचा आकडा 3 लाखांच्या वर गेला आहे. त्यासाठी सर्व तहसील कार्यालयांतील रेकॉर्ड संगणकीकृत करून वेबसाईटवर टाकण्यात आलेले आहे.

कुणबी क्रमांक 83 मध्ये कोणकोणत्या पोटजाती?

कुणबी क्रमांक 83 अंतर्गत विविध कुणबी पोटजाती आणि तत्सम जातींचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पुढील प्रकारांचा समावेश आहे :

कुणबी मराठा, पाटील कुणबी, क्षत्रिय कुणबी, मराठा कुणबी, तिरळे कुणबी, कऱ्हाडी कुणबी, खानदेशी कुणबी, तलहरी कुणबी, काळे कुणबी, वांधेकर कुणबी, खैरे कुणबी, धनोजे कुणबी, जाधव कुणबी, चाटोळे कुणबी, दखणे कुणबी, बावणे कुणबी, लाडोणे कुणबी, खेडुले कुणबी, पेरकी कुणबी, माना कुणबी, खुजे कुणबी, कडवे कुणबी, महाडी कुणबी, नेमाडे कुणबी, तिडोळे कुणबी, घाटोळे कुणबी, कुंभार कुणबी, मदराज कुणबी, कोळी कुणबी, सोनकोळी कुणबी, वऱ्हाडी कुणबी, झाडे कुणबी, मल्हारी कुणबी, आरमारी कुणबी, गाढवे कुणबी, लोणी कुणबी, अक्करमासे कुणबी, बारमासे कुणबी, पाजणे कुणबी, गुजर कुणबी, डालीया कुणबी, लेवा पाटील कुणबी, लोणारे कुणबी, सुरती कुणबी, घोडेल कुणबी, झाडपी कुणबी, डोणजे कुणबी, किलमे कुणबी आणि तिळोरी कुणबी.

जातवैधतेसाठी जवळपास 3 लाख अर्ज

24 ऑक्टोबर 2023 ते 31 जुलै 2026 या कालावधीत राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे कुणबी जातवैधतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल झाले.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या कालावधीत 2 लाख 96 हजार 246 अर्ज जातवैधता मिळवण्यासाठी दाखल झाले. त्यापैकी 2 लाख 59 हजार 844 प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली आहे.

तर केवळ 219 अर्ज नामंजूर करण्यात आले. सध्या 10 हजार 843 अर्जांवर निर्णय प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

राज्यात सर्वाधिक 1 लाख 20 हजार 324 अर्ज नाशिक विभागातून दाखल झाले. त्यापैकी 1 लाख 4 हजार 546 प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली, तर 30 अर्ज नामंजूर झाले.

नागपूर विभागातील 57 हजार 69 अर्जांपैकी 56 हजार 376 प्रमाणपत्रे वैध आणि 11 अर्ज नामंजूर ठरले.

अमरावती विभागात 53 हजार 711 अर्जांपैकी 49 हजार 118 प्रमाणपत्रांना वैधता मिळाली, तर 58 अर्ज नामंजूर झाले.

पुणे विभागात 25 हजार 703 अर्जांपैकी 17 हजार 814 प्रमाणपत्रे वैध, तर 25 नामंजूर झाली.

कोकण विभागातील 19 हजार 295 अर्जांपैकी 16 हजार 393 प्रमाणपत्रांना वैधता मिळाली, तर 34 अर्ज नामंजूर झाले.

मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी 20 हजार 143 अर्ज दाखल झाले. त्यापैकी 15 हजार 597 प्रमाणपत्रांना वैधता देण्यात आली, तर 61 अर्ज नामंजूर करण्यात आले.

मराठा-कुणबी नोंदींचा मुद्दा काय?

उपलब्ध माहितीनुसार पुणे, नाशिक, अमरावती आणि मराठवाडा या भागांमध्ये मराठा समाजाशी संबंधित जुन्या नोंदींमध्ये ‘मराठा-कुणबी’, ‘कुणबी-मराठा’, ‘कुणबी’, ‘कु’ किंवा ‘कुण’ अशा नोंदी आढळतात, असा दावा करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे नागपूर आणि कोकण विभागातील कुणबी नोंदींचा मराठा समाजाशी संबंध तुलनेने कमी असल्याचे या माहितीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यात 1986 पासून 2026 पर्यंत एकूण सुमारे 40 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे वाटली गेली.

त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून दोन समूहांमध्ये निर्माण झालेला संघर्ष केवळ राजकीय किंवा सामाजिक दाव्यांच्या आधारे न पाहता उपलब्ध नोंदी आणि आकडेवारीच्या आधारे पाहण्याची गरज असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

80 टक्के कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द होणार?

कुणबी प्रमाणपत्रांपैकी मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील, अशा प्रकारचे दावेही वेळोवेळी केले जात आहेत. मात्र, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

आकडेवारीकडे पाहण्याची गरज

कुणबी जात प्रमाणपत्र, जातवैधता आणि मराठा समाजाच्या ओबीसी आरक्षणातील समावेशाचा मुद्दा सध्या अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे ‘कुणबी प्रमाणपत्रे मोठ्या प्रमाणावर रद्द होणार’ किंवा ‘ओबीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी झाली’ अशा दाव्यांकडे केवळ राजकीय भूमिकेतून न पाहता अधिकृत नोंदी, जातवैधता प्रक्रिया आणि उपलब्ध आकडेवारी यांच्या आधारे वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक ठरते.