Kolhapur News : मराठा आरक्षणाबाबत मुंबईत बैठक घेऊन उपयोग नाही. यावर आता केंद्राने निर्णय घ्यायला हवा. दरम्यान, केंद्र सरकारने आमच्या सरकारचे हातपाय बांधून टाकले होते. एकनाथ शिंदे आणि आमची भूमिका होती ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. फडणवीस सरकारच्या काळात जो निर्णय झाला ती केवळ नागरिकांची दिशाभूल होती, अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी मराठा आरक्षणावरून हल्लाबोल केला आहे. (Latest Political News)
मराठा-ओबीसी यांच्यात आरक्षणावरून वाद होण्याची शक्यता असल्याची भीती चव्हाणांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "आता ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहिजे. महाराष्ट्रात आरक्षणाचा गुंता वाढल्याने त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. महाराष्ट्रात काय बैठका घेता, आता दिल्लीत बैठक घेण्याची गरज आहे", असे सांगून चव्हाणांनी सरकारचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा आरक्षणावर नेमके काय केले पाहिजे, याबाबत सरकारला सल्ला देताना चव्हणांनी सांगितले, "आरक्षणाचा मुद्दा मी जवळून हाताळला आहे. मी आरक्षणाच्या बाजूने आहे, पण सरकारने समाजाला झुलवत ठेवू नये. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा काढला. आरक्षणाबाबत राज्याला अधिकार नसताना काहीच घडले नसताना पेढे वाटले गेले. मुंबईला दहा बैठका बोलवा, पण ५० टक्क्यांची अट काढल्याशिवाय काहीही होणार नाही. लोकांना फसवू नका. हे सर्व आता केंद्राच्या हातात आहे."
कोल्हापूरच्या प्रश्नांवरून Ashok Chavan अशोक चव्हाणांनी सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, गतिमान सरकार पुढे सरकण्याचे नाव घेत नाही. शासन आपल्या दारी आले, पण दरबारी कधी येणार हा प्रश्न आहे. कोल्हापूरला अडीच महिने आयुक्त नाही. या शासनापेक्षा पतपेढी बरी चालली आहे. ग्रामीण भागातील संस्थांचा विकास झाला पाहिजे, सहकारी संस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप होता कामा नये. नियंत्रण असले पाहिजे, पण राजकीय हस्तक्षेप वाढवू नये. राजकीय हेतूनं अडवाडवी केली तर संस्थांचा उपयोग राजकारणासाठी होईल."
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.