Balasaheb Thorat : शाळा बंदचे धोरण श्रीमंतधार्जिने

Balasaheb Thorat : राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या धोरणावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) यांनी टीका केली. संगमनेर साखर कारखाना कार्यस्थळावर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

थोरात म्हणाले की, वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे १७ हजारांपेक्षा अधिक शाळा बंद होणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भाग व वाड्यावस्त्यावरील हजारो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारचे श्रीमंतधार्जिने धोरण असल्याची टीका थोरात यांनी केली.

ते पुढे म्हणाले की, युपीएच्या सत्ताकाळात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये प्रत्येक सहा वर्ष वयाच्या बालकाला शिक्षणाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्व मुलांना शिक्षण मिळण्याची जबाबदारी पालक आणि शासनाची आहे. वास्तविक राज्याच्या ग्रामीण भागातील वाडी वस्त्यांवरील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही सरकारची जबाबदारी असताना, पुरेशा पटसंख्येच्या अभावी मुलांच्या भावी आयुष्याला आकार देणाऱ्या प्राथमिक शाळा बंद करणे हा अत्यंत चुकीचा निर्णय व राज्य शासनाचे श्रीमंत धार्जिणे धोरण आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील तसेच मोलमजुरांची मुले शाळांपासून दूर जाण्याचा धोका संभवतो, असे त्यांनी सांगितले.

शिक्षणाची शासनाची जबाबदारी

एखाद्या वस्तीपासून शाळा दूर असल्यास एका विद्यार्थ्यासाठी शाळेची एक खोली बांधून शिक्षक देणे, पोषण आहार पुरवणे ही शासनाची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. राज्य घटनेत याची तरतुद असल्याने ती नाकारता येणार नाही. मात्र कोणी वाड्या वस्त्यांवरील शाळा 20 पेक्षा कमी पटसंख्येचे कारण दाखवीत बंद करणार असतील तर त्यांचे धोरण नक्कीच श्रीमंत धार्जिणे व बाल मजुरांची संख्या वाढवणारे आहे. या सरकारचे धोरण गरीब व वंचितांसाठी नाही, असेही थोरात म्हणाले.