आता सरकारही गेलं आणि मामाही गेले : हर्षवर्धन पाटलांचा दत्तात्रेय भरणेंना टोमणा

सोलापूर : जुनं सरकार गेलंय, आता नवीन सरकार आलंय. नवीन सरकारचं काय ते बोला आता. लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना ही मुळात २०१२ मध्येच मंजूर झालेली आहे. ते (इंदापूरचे आमदार दत्तात्रेय भरणे Dattatray Bharane) पालकमंत्री आता दोन वर्षांपूर्वी झाले आहेत. ते (दत्तात्रेय भरणे) इथं काय बोलतात आणि तिथं काय बोलतात, हे तुम्ही त्यांनाच विचारले तर अधिक चांगले होईल. शेवटी उठता उठता विचारलेल्या प्रश्नावर ते म्हणाले की आता सरकारही गेलं आणि मामाही गेल्याने आता काय सांगावे, असा उपरोधिक टोलाही माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील (Harshvardhan Patil) यांनी आपले राजकीय विरोधक दत्तात्रेय भरणे यांना लगावला. (BJP leader Harsh Vardhan Patil criticizes MLA Dattatrya Bharane)

मनोरमा सहकारी बॅंकेच्या सभासद प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी हर्षवर्धन पाटील हे रविवारी (ता. १८ सप्टेंबर) सोलापुरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मध्यंतरी उठलेल्या उजनीच्या पाण्यावर आपले मत व्यक्त केले. पाटील म्हणाले की, इंदापूर तालुक्यातील लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी २०१२ मध्येच एक टीएमसी पाणी मिळाले होते. त्यामुळे लाकडी-निंबोडी योजनेच्या पाण्याचा आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या पाण्याचा तसा कुठेही संबंध नाही.

दरम्यान, याच पाण्याच्या प्रश्नावरून इंदापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला होता. सोलापूरचे तत्कालीन पालकमंत्री भरणे यांच्याकडून पालकमंत्रिपद काढून घ्यावे, अशीही मागणी झाली होती. तसेच इंदापूरमध्ये पाटील आणि भरणे यांच्यात वाद रंगला हेाता. त्यावेळी भरणे यांनी आमच्या तालुक्यातील नेत्याची सोलापूरच्या लोकांना फूस आहे, असाही आरोप केला होता. उजनीच्या पाण्यावरून सोलापूर जिल्हा आणि इंदापूरचे संबंध बिघडले होते. त्यावरच पाटील यांनी आज सोलापुरात येऊन भाष्य केले आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर भर द्यावा. त्यातून इंधनाचे दर आटोक्यात राहण्यास मदत होईल, त्यात महाराष्ट्राचा वाटा असेल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. सक्तवसुली संचनालय (ईडी) आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडून होणाऱ्या कारवाईंबाबत पाटील यांनी भाष्य केले. या दोन्ही संस्था कॉंग्रेस सरकारच्या काळात स्थापन झाल्या आहेत. या संस्थांच्या कारवाईच्या नावाखाली केंद्र सरकारला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला.