अहमदनगर - संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया मिळू लागल्या आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील ( Radhakrishna Vikhe Patil ) यांनी या अर्थसंकल्पाचे कौतूक केले आहे. तर राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात ( Balasaheb Thorat ) व युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे ( Satyajeet Tambe ) यांनी या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. ( Budget removes injustice on co-operative societies )
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्‍वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्‍या अर्थसंकल्‍पातून ग्रामीण भारताच्‍या विकासाचा नवा मार्ग दृष्‍टीक्षेपात आला आहे. कृषी क्षेत्राबरोबरच सहकारी संस्‍थांनाही कराच्‍या माध्यमातून दिलासा देण्‍याचा केंद्र सरकारने केलेला प्रयत्‍न हा सहकारी संस्‍थांवरचा अन्‍याय दूर करणारा आहे.
ते पुढे म्हणाले की, यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पात देशाच्‍या पुढील 25 वर्षांच्‍या विकासाची पायाभरणी करण्‍यावर भर देण्‍यात आला आहे. देशाच्‍या विकासदराच्‍या तुलनेत भांडवली गुंतवणुकीत वाढ करतानाच शहरांबरोबरच ग्रामीण भारताच्‍या सर्वांगीन विकासासाठी आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी अर्थसंकल्‍पातून जाहीर केलेल्‍या योजनांमुळे ग्रामीण भारताच्‍या विकासाचा नवा मार्ग सुकर झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकारी संस्‍थांसाठी असणाऱ्या 18 टक्‍क्‍यांच्‍या करामध्‍ये कपात करुन, तो 15 टक्‍क्‍यांवर अणताना सेवा सोसायट्यांसाठी असणारा सर्चचार्ज १२ टक्‍क्‍यांवरून ७ टक्‍क्‍यांवर आणण्‍याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा सहकारातून संमृध्‍दी आणण्‍यासाठी उपयुक्‍त ठरणार असल्‍याचा विश्‍वास आमदार विखे पाटील यांनी व्‍यक्‍त केला.
आर्थिक पाहाणी अहवालात दिसून आल्‍याप्रमाणे देशाच्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेला कृषी क्षेत्रामुळे स्‍थैर्य मिळाले याचीच परिणीती आजच्‍या अर्थसंकल्‍पात दिसून आली. शेती औजारांवरील करांमध्‍ये कपात करुन, सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देवून कृषि क्षेत्रातील स्‍टार्टअपसाठी थेट नाबार्ड कडून अर्थसहाय्य देण्‍याच्‍या धोरणाचे त्यांनी स्‍वागत केले आहे. शेतकऱ्यांच्‍या उत्‍पादीत मालाला भाव देण्यासाठी एमएसपीसाठी केलेली तदतूद ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरेल.
लोकनेते पद्मभूषण डॉ.बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पाणी परिषदेच्‍या माध्यमातून मांडलेली नदीजोड प्रकल्‍पाची संकल्‍पना आता पूर्णत्‍वास जात आहे. आजच्‍या अर्थसंकल्‍पात अर्थमंत्र्यांनी 5 नदीजोड प्रकल्‍पांची ब्‍ल्‍युप्रिंट तयार करुन त्‍याचे काम सुरु झाल्याने अनेक वर्षांची मागणी मोदीजींच्‍या नेतृत्‍वखाली पूर्ण होत असल्‍याचे समाधान त्यांनी व्‍यक्‍त केले.
कोविड संकटात खालावलेल्‍या अर्थव्‍यवस्‍थेला पुन्‍हा उभारी देताना राष्‍ट्रीय कौशल्‍यविकास योजनेतून रोजगार निर्मितीला गती देण्‍याचा निर्णय असो किंवा पंतप्रधान ई-लर्निंगच्‍या माध्यमातून टिव्‍ही चॅनल उभारण्‍याची संकल्‍पना असो सामान्‍य विद्यार्थ्‍यांना याचा निश्चितच लाभ होणार आहे. जगाबरोबरचे शिक्षण आपल्या देशातील विद्यार्थ्‍यांनाही मिळावे यासाठी मोठ्या शहरांमध्‍ये वर्ल्‍डक्‍लास विद्यापीठांची उभारणी करण्‍याबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णयही सामाजिकदृष्‍ट्या महत्‍वपुर्ण आहे. युवक, महिला, अंगणवाडी सेविका, जेष्‍ठ नागरीक या सर्वांच्‍याच दृष्‍टीने सर्वसमावेशक आणि सामाजिक हिताचा हा अर्थसंकल्प असल्‍याचे आमदार विखे पाटील यांनी सांगितले.
सत्यजित तांबे
या अर्थसंकल्पावर युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी मात्र टीका केली आहे. सत्यजित तांबे यांनी ट्विट केले आहे की, 17 लाख कोटी रुपयांच्या तुटीचा हा अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीय, नोकरदार, सर्वसामान्य, शेतकरी व युवक वर्गाचा पूर्ण भ्रमनिराशा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014ला दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना पाच वर्षात 60 लाख नोकऱ्या निर्माण करतील असे सांगितले. अशा पद्धतीने युवकांचा भ्रमनिराशा करणाऱ्या अर्थसंकल्पाने साडेपाच लाख कोटी रुपये स्टार्टअपच्या माध्यमातून गुंतवणूक झाल्याचे अर्थमंत्री सांगत आहेत. मात्र यात सरकारचे योगदान किती होते. हे त्यांनी सांगितले नाही. किती युवकांना मुद्रा लोन मिळाले. किती युवकांना उद्योग व्यवसायासाठी प्रोत्साहन दिले हे मात्र अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. सर्वसामान्य मध्यम वर्गाकडून कर गोळा करणे व उद्योगपतींना फायदा करून देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका सत्यजित तांबे यांनी केली.
डॉ. अजित नवले
अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले की, केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तेलबिया निर्मितीला प्राधान्य देण्याची, सिंचन क्षेत्रामध्ये वाढ करण्याची, नदीजोड प्रकल्प गांभीर्याने राबवण्याची आणि सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्याची सकारात्मक घोषणा केली आहे. दुसऱ्या बाजूला मात्र बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना आधारभावाचे संरक्षण देण्यासाठी अपेक्षित तरतूद न झाल्याने अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांना निराश केले आहे. पीक विमा योजना कॉर्पोरेट क्षेत्राला फायदा देणारा आहे. यात बदल करण्यात यावा, अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
