Mumbai News : 'शक्तिपीठ' महामार्गावरून राज्यात सत्तेतीलच काही मंत्री, आमदार विरोधी चळवळीत सामील होऊ शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध केला आहे. आगामी 12 मार्चला शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, या मागणीसाठी काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील आझाद मैदानावर मोर्चा धडकणार आहे. तत्पूर्वी,सोमवारी (ता.10) अर्थसंकल्पात महायुतीची गाडी शक्तिपीठ महामार्गावरून वनवे सुसाट सुटली आहे.
शेतकऱ्यांचा आणि महाविकास आघाडीमधील नेत्यांचा आणि सत्ताधारीमधील काही मंत्री आमदारांचा विरोधाला न जुमानता हत्तीपीठ महामार्गासाठी आठ हजार तीनशे कोटींची रुपये किंमतीच्या महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याची माहिती अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली.
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तिपीठ आणि प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारा महायुतीचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून शक्तिपीठ महामार्गाला ओळखले जाते. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी गोवा दरम्यानच्या ७६० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी राज्य सरकारकडून सध्या तरी ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांची भूसंपादनाचे कारवाई प्रगतीपथावर असल्याची माहिती देण्यात आली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेली घोषणा ठीक केवळ त्यांच्याच मनातील इच्छा नव्हे तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच सरकारमधला ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणावा लागेल. सत्यपीठ महामार्गासाठी कितीही विरोध होत असला तरी, सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने घेतलेली भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रेकॉर्डवर आणली. शेतकऱ्यांचा विरोध समजून घेत तर काही ठिकाणी डावलत शक्तीपीठ महामार्ग होणारच असल्याची संकेत या निमित्ताने दिले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लोकसभेला फटका बसला हे लक्षात आल्यानंतर हा शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापूर जिल्हा पुरता रद्द करण्यात आल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. मात्र निवडणूक संपताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्ग करणारच असल्याची घोषणा केली.
तथापि ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, त्याचा विचार करू असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाजूने राजकारण करणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सत्ताधारी मंडळातील काही मंत्र्यांनी या महामार्गाला विरोध केला. मात्र, सध्याची मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भूमिका पाहता त्यातील काही मंत्री आणि आमदार आत्तापासूनच नरमले आहेत.
शेतकऱ्यांचा विरोध असेल तर आमचाही विरोध आहे. जर शेतकऱ्यांना शक्तीपीठ हवा आहे तर आम्हालाही शक्तिपीठ हवा आहे. काल परवा बोलणारे लोकप्रतिनिधी आता शक्तिपीठ महामार्गासाठी मवाळ झालेत. हा संशोधनाचा विषय असला तरी आगामी काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातून रद्द झालेला महामार्ग पुन्हा एकदा आणला जाईल याचे संकेत यानिमित्ताने दिले आहेत.
शक्तिपीठाचा मार्ग करण्यापूर्वी नागपूर-मुंबई मार्गावरील समृद्धी महामार्ग सुरू झाला. पण ज्या पद्धतीने सरकार व्यापार आणि उद्योग वाढत जाईल असा दावा केला होता. तसा या मार्गाचा आर्थिक उलाढालीस कसा आणि किती फायदा झाला याचा अद्याप कोणी अभ्यास केला नाही. त्यामुळे धार्मिक पर्यटन वाढीसाठी महायुती सरकारने या महामार्गाला महत्त्व दिले असले तरी जवळपास 28 हजार कर जमीन भूसंपादन करावी लागणार आहे.
काही शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला मिळेल अशी आशा आहे. तर सर्वाधिक फटका हा कोल्हापूर जिल्हा आणि सांगली जिल्ह्यालाच बसणार आहे. कारण दरवर्षी येणाऱ्या महापुरामुळे लाखो हेक्टर शेती पुराखाली जाते. त्यामुळे महामार्गामुळे पुन्हा एकदा जमिनीवर भराव टाकला जाणार आहे, पूरपट्ट्यातील शेती या महामार्गासाठी अधिक शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकरी संघटनांसह विरोधातील आमदार खासदारांनी देखील या महामार्गाला विरोध केला आहे.
मात्र, निवडणूक संपताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्ग करणारच असल्याची घोषणा केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.