श्रीरामपूरच्या धर्मांतर प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करा : नितेश राणे, अजित पवारांची मागणी

महेश माळवे

Shrirampur Police : शहरातील कुख्यात आरोपीकडून अल्पवयीन मुलीचं धर्मांतर करून तिच्यासोबत विवाह लावल्याचं प्रकरण आज (ता. 24) थेट विधानसभेत गाजले. याप्रकरणी आमदार नितेश राणे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते अजित पवार ( Ajit Pawar ) यांनी लक्षवेधीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याची मागणी केली.

शहरातील कुख्यात आरोपी इम्रान कुरेशी उर्फ मुल्ला कटर याने सोळा वर्षांच्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीला तीन वर्षांपूर्वी शाळेतून पळून नेवून तिच्यासोबत निकाह केला. तसेच तिच्याशी जबरदस्तीने शरीरसंबंध ठेवल्याने ती गर्भवती झाली होती. या प्रकरणी मुलीच्या पालकांनी शहर पोलीस ठाण्यात वारंवार तक्रार केल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी फिर्याद दाखल करून घेण्यास विलंब केल्याने पोलीस निरीक्षक संजय सानप व फिर्यादीवर दबाव आणून आरोपीस मदत करण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलीस नाईक पंकज गोसावी यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

सध्या विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून आज झालेल्या लक्षवेधी दरम्यान आमदार राणे यांनी राज्यातील धर्मांतराचा विषय उपस्थित करत श्रीरामपूर येथील घटनेचा संदर्भ दिला. अल्पवयीन मुलींना फसवून धर्मांतर केले जाते. त्यानंतर त्यांना विकले जाते. गायब केले जाते. त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले जाते. त्याचप्रमाणे राज्यात धर्मांतराचे मोठे रॉकेट आहे. जाती व धर्मानुसार धर्मांतराचे रेट कार्ड ठरलेले असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्रीरामपूर येथे घडलेली घटना गंभीर असून या प्रकरणात पोलीस अधिकारी सानप यांचे आरोपी लागेबांधे दिसतात. त्यांना निलंबित केले असले तरी त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.

विरोधी पक्षनेते पवार म्हणाले की, या प्रकरणात पोलीस अधिकारी सानप, तसेच तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव आणणाऱ्या पोलीस नाईकालाही निलंबित केले आहे. मात्र, पोलीस खात्यात निलंबित झाल्यानंतरही पोलिसांना काही वाटत नाही. कारण त्याचा अर्धा पगार त्यांना मिळत असतो. पोलीस अधिकारीच असे वागत असेल तर न्याय मागणार कुणाकडे. अशा प्रकरणामुळे पोलीस दलावरचा विश्वास उडतो. त्यामुळे कायद्यात काही बदल करून निलंबित ऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणार का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

या मुद्द्यांवर प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोणत्या अधिकाऱ्याला लगेच बडतर्फ करता येत नाही. त्याची काही प्रक्रिया असते. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्याला कडक शिक्षा केली जाईल. आरोपीसोबत काही संबंध आहे का हे तपासले जाईल. तसं काही आढळल्यास पोलीस अधिकार्यावर कारवाई केली जाईल. आरोपीवरही मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल आहेत. त्याचे सर्व गुन्हे तपासून विशेष कायद्यांतर्गत कारवाई करता येईल का हे लक्षात घेऊन कारवाई केली जाईल.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात धर्मांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आहे. जबरदस्ती कोणी कोणाचे धर्मांतर करू शकत नाही. या तरतुदींमध्ये कमतरता असेल तर अभ्यास करून या तरतुदी टोकदार करू. कुठेही आमिष देऊन किंवा जबरदस्ती करून कोणाचे धर्मांतर करता येत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार सुनील कांबळे यांनी तातडीच्या मुद्याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधताना श्रीरामपूर येथील हिंदू मुलीवरील अत्याचाराचे तसेच धर्मांतराचे हे एकमेव प्रकरण नसून अशी अठरा प्रकरणे असल्याची माहिती सभागृहास दिली.

आमदार कांबळे म्हणाले की, श्रीरामपूरला मी स्वतः त्या कुटुंबाची भेट घेऊन त्या मुलीच्या नातेवाईकांना भेटून आलेलो आहे. गेल्या सहा महिन्यात श्रीरामपूर परिसरात 18 मुलींचे धर्मांतर झालेले आहे. अशा मुलींचे धर्मांतर करून त्यांचे लग्न ज्याठिकाणी लावून देण्यात आले, तेथील धर्मगुरूंसह संबंधित धार्मिक स्थळांचे पदाधिकारी व दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार कांबळे यांनी केली.