Jayant Patil : जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वातील सांगली जिल्हा बँक अडचणीत : रिझर्व्ह बँकेकडून कारणे दाखवा नोटीस

Sangli News : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला थेट रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी RBIने 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली असून संचालकांना चुकीच्या पद्धतीने कर्ज वाटप, नियमबाह्य कर्जमाफी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.

दरम्यान हे प्रकरण बँकेला जड जाणार आहे, असा इशारा भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे. एकीकडे RBI ची 'कारणे दाखवा' नोटीस आणि दुसरीकडे पडळकर यांचा इशाऱ्यामुळे संचालक मंडळात प्रचंड खळबळ उडाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री आमदार जयंत पाटील यांना धक्का बसल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे.

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक जयंत पाटील यांच्या वर्चस्वाखाली असून या बँकेत आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमबाह्य कारभारावरून RBI ने 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकांशी संबंधीत संस्था, नातेवाईक अथवा थेट संचालकांनी कोट्यवधीची घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करता ती माफ करून घेतली आहे. हे प्रकरण नाबार्डच्या तपासणीत उघडकीस आल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेने याची गंभीर दखल घेतली आहे. यावरूनच बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

यानंतर आता हे प्रकरण बँकेला जड जाणार आहे, असा इशारा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आज पत्रकारांनी बोलताना दिला. ते म्हणाले, या प्रकरणामुळे बँकेच्या संचालकांचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. सध्या सुरू असलेल्या बँक नोकर भरतीचे काय होणार, याकडे आमचे लक्ष आहे. बेरोजगार तरूणांच्या पालकांनी फसवणूक होऊ नये, याची काळजी घ्यावी. आमच्या हाती जी नोटीस लागली आहे, त्यानुसार ३१ मार्च २०२५ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे नाबार्डने केलेल्या वैधानिक तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळून आहेत.

बँकेच्या संचालकांना, संचालकांशी संबंधीत संस्था, कारखाने, सुतगिरण्या, याबरोबरच त्यांचे नातेवाईक यांना कोट्यवधीची कर्जे दिली आहेत. अनेक संचालकांची कोट्यवधीची कर्जे आरबीआयची परवानगी न घेता बँकेने माफ केली आहेत. मुळची कर्जे थकीत असताना काही संचालकांनी ५० कोटीपासून अडीचशे कोटीपर्यत बेकायदा कर्जे दिली आहेत.

ते म्हणाले, बँकेची १६३८ खाती निष्क्रिय झाली होती. या खात्यांची केवायसी न घेताच ती खाती ॲक्टीव्ह केल्याचे उघडकीस आले आहे. आरबीआयने दिलेल्या नोटीशीत १५ जुलैपर्यंत लेखी उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. समाधानकारक उत्तर न दिल्यास थेट कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

चुकीचा ठराव

आमदार पडळकर म्हणाले, सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्यांना तीन वर्षे विश्रांती घेऊनच पुन्हा निवडणूक लढवता येते, असा सुधारित कायदा झाला आहे. २५ मे रोजी सहकार आयुक्तांनी पत्र काढले आहे. परंतू बँकेने २० मे रोजी संचालक मंडळाची बैठक दाखवून नोकरभरतीचा ठराव घुसडला आहे.

जर २० मे रोजी नोकरभरतीचा ठराव केला असेल तर २१ मे रोजी त्याची बातमी कोणत्याही वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झाली नाही. सध्या नोकरभरतीसाठी नियुक्त कंपनी पारदर्शी भरती करणार आहे. त्यामुळे बेरोजगार युवकांच्या पालकांनी कुणाच्या भुलथापांना बळी पडून आपली फसवणूक करून घेऊ नये.