एकनाथ शिंदेंची नारायण पाटलांना साथ : `आदिनाथ` हस्तांतरणास शेवटच्या क्षणी ब्रेक!

करमाळा : श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या (Adinath Sugar mill) हस्तांतर प्रक्रियेला आज वेगळे वळण लागले. हा कारखाना बारामती अॅग्रोला 25 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आज सुरू असतानाच ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली.  माजी आमदार नारायण पाटील (Narayan Patil) यांनी राज्य सहकारी बॅंकेकडे एक कोटी रुपये भरल्याने हस्तांतरणाची प्रक्रिया स्थगित झाली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार होऊन शिंदे गट आणि भाजप युतीचे सरकार आल्याचा परिणाम या प्रक्रियेवर पडला.

शिवसेनेचे माजी आमदार नारायण पाटील हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक आहेत. त्यांनी आदिनाथ कारखान्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस माजी मंत्री तथा आमदार प्रा.तानाजी सावंत यांची मदत घेतल्याचे दिसून आले.

एकीकडे बारामती अॅग्रो आदिनाथ कारखाना ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यास सुरुवात करत असतानाच दुसरीकडे बरोबर 11 वाजता एमएससी बँकेच्या खात्यावर एक कोटी रूपये  वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे.  गेल्या दोन वर्षांपासून आदिनाथ कारखाना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहीत पवार यांच्या बारामती अॅग्रोला देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू होती.

सध्या कारखाना बागल गटाच्या ताब्यात आहे. कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत अनेक घडामोडी नंतर ज्या सत्ताधारी मंडळीनी कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला तेच शेवटच्या टप्प्यात बारामती अॅग्रोला कारखाना देण्याच्या विरोधात डीआरडी कोर्टात का  गेली हे कोडे अद्यापही उलगडले नाही.

हा कारखाना बारामती ऍग्रोला हस्तांतर करावा याबाबत डीआरटी न्यायालयाने 29 जून रोजी निर्णय दिला होता. त्यानुसार बारामती अॅग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे हे समर्थकांसह कारखान्याचा ताबा घेण्यासाठी कारखान्यावर गेले होते. मात्र तोपर्यंत कर्ज खात्यात एक कोटी भरले आणि माजी आमदार नारायण पाटील कारखाना स्थळावर दाखल झाले आणि ही प्रक्रिया कशी थांबवली आहे, हे सुभाष गुळवे व बॅकेचे अधिकारी व उपस्थित कामगार ,सभासद यांना सांगितली.

दुसरीकडे डीआरडी कोर्टाच्या  निर्णयाविरुद्ध आदिनाथ कारखान्याने मुंबई येथे अपील केले आहे. तर दुसरीकडे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी एमएससी बँकेच्या कर्ज खात्यात एक कोटी रुपये भरले आहेत. त्यामुळे तूर्तास तरी ही भाडेतत्त्वावर कारखाना देण्याची प्रक्रिया थांबली आहे.

याबाबत माजी आमदार पाटील म्हणाले, हा कारखाना तालुक्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारखाना उभा करण्यासाठी माझे वडील,कै.गोविंदबापु पाटील यांनी 23 वर्ष पायात चप्पल घातली नव्हती.

आदिनाथ कारखान्याबाबत होत असलेल्या अन्यायाची माहीती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  ,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या कानावर घातली. त्यांनी यात सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे.

निष्क्रिय कारभारामुळे कारखाना अडचणीत गेला आहे. त्यानंतर कारखान्याची लिलाव प्रक्रिया झाली तरीही हा कारखाना सुरू झाला नाही.यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र आता आम्ही यापेक्षा जास्त नुकसान होऊ देणार नाही. हा कारखाना आम्हीच सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. यातूनच बँकेचे देणे देण्यासाठी पैसे भरले आहेत.आम्ही कारखाना चालवून सर्वाधिक भाव शेतकऱ्यांला देऊ जर कारखाना चांगल्या पद्धतीने चालू शकलो नाही तर भविष्यात तालुक्यात राजकारण करणार नाही, याची ग्वाही पाटील यांनी दिली.

याबाबत अधिक माहिती देताना बारामती अॅग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी सांगितले की, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आम्ही कारखान्याचा ताबा घेण्यासाठी गेलो होतो, मात्र आम्हाला ताबा घेऊ दिला नाही बारामती ऍग्रो ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना उसाचा भाव देत आहे. त्याप्रमाणेच आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना देखील शेतकऱ्यांना ऊसाला दर देणार आहे सोलापूर जिल्ह्यातील इतर कारखानदारांचाही आदिनाथ आदिनाथ कारखाना हा बारामती ऍग्रो ला देण्यास विरोध आहे हेही यावरून लक्षात आले आहे. `आदिनाथ` बाबत राजकारण होत असून काहीही झाले तरी बारामती अॅग्रोच कारखाना सुरू करणार आहे. पुणे येथील डीआरटी न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध कायदेशीर रित्या मुंबई येथील न्यायालयात अपील दाखल केले आहे, असे गुळवे यांनी स्पष्ट केले.

कारखान्याचे कार्यकारी संचालक अरूण  बागनवर यांनी बँकेच्या खात्यावर एक कोटी रुपये वर्ग होताच बँकेने  सामोपचार कर्ज परतफेड  योजनेअंतर्गत 2022(ओटीस) लागु करावी अशी मागणी बॅकेकडे करण्यात आली आहे. ही योजना लागू करून कारखाना सुरू करण्याची तात्काळ परवानगी द्यावी असेही बँकेला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे