माणसे गेल्याच्या आणि देशद्रोही ठरविल्याच्या जखमा अन्नदाता विसरणार नाही

सोमेश्वरनगर : शेतकरी मृत्यूमुखी पडले. पाच शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडले तरीही ऊन, वारा, पाऊस झेलत शेतकरी निर्धाराने सविनय कायदेभंग करत राहिला. महात्मा गांधीजींच्याच मार्गाने (Mahatma Gandhi's way) हा सत्याग्रह करत शेतकऱ्यांनी सर्वसत्ताधीश असलेल्या मोदींना (Narendra Modi) पहिल्यांदाच माघार घ्यावी लागली. संसदेला (Parliament) निर्णय बदलायला लावला. म्हणून ही ऐतिहासिक घटना आहे, अशी प्रतिक्रिया स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिली. दरम्यान, आंदोलन काळातील जखमा शेतकरी विसरणार नाही, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली

केंद्रसरकारने शेतकऱ्यांची मागणी नसतानाही शेतीउत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा, शेतकरी किंमत आश्वासन (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) व कृषी सेवा करार कायदा, जीवनावश्यक वस्तू (दुरूस्ती) कायदा असे तीन कायदे संसदेत विरोधकांना न जुमानता मंजूर केले होते. मागील वर्षी २५ नोव्हेंबरपासून देशातील शेतकऱ्यांनी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश यासह विविध राज्यात वेगवेगळ्या पातळीवर आंदोलने चालू ठेवली.

सरकारने रस्त्यात अडथळे उभारले, खिळे ठोकले, पोलिस बळाचा वापर केला, वेगवेगळ्या मंत्र्यांनी वेगवेगळी आश्वासने दिली, शेतकऱ्यांना खलिस्तानी अथवा देशद्रोही संबोधण्यात आले, स्वातंत्र्यदिनी झालेल्या आंदोलनावरून चिखलफेक करण्यात आली, पाच शेतकऱ्यांच्या अंगावर मोटार घालून त्यांना चिरडण्यात आले, आंदोलनात फूट पाडण्याचा प्रयत्न झाला, या विषयावर तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. मात्र, कायदे मागे घ्या या भूमिकेवरून आंदोलक गेले वर्षभर तसूभरही मागे हटले नाहीत. राजकीय नेतेमंडळींना व्यासपीठावर प्रवेश दिला नाही. उलट आंदोलकांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत जाहीरपणे भाजपविरोधी भूमिका घेतली. आता उत्तरप्रदेश, पंजाब राज्याच्या निवडणुकातही हिसका दाखवून देण्याचा निर्धार केला. या पार्श्वभूमीवर आज (ता.19 नोव्हेंबर) खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

याबाबत शेट्टी म्हणाले, २५ नोव्हेंबरला या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. वर्षभर ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता शेतकरी आंदोलन करत राहिले. दरम्यानच्या काळात आंदोलन बदनाम करण्यासाठी जातीय, प्रांतीय रंग देण्याचा प्रय़त्न झाला. तिरंग्याच्या अपमानाचा बालंटही आणले गेले. जवळपास आठशे ते नऊशे शेतकरी मृत्यूमुखी पडले. पाच शेतकऱ्यांना गाडी घालून चिरडले गेले. तरीही शेतकरी निर्धाराने लढत राहिले. सर्वसत्ताधिश असणाऱ्या पंतप्रधानांचा सुध्दा पहिल्यांदाच पराभव झालेला आहे.

दरम्यान, आमच्या विरोधातील कायदे बदला नाहीतर तुमची राजवट बदलतो, अशी भिती शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात निर्माण करणे ही देखील साधी गोष्ट नाही. पंजाब, उत्तरप्रदेशातील सर्वेक्षणावरून भाजपला याचा अंदाज आला. म्हणून या निर्णयामागे निवडणूक असली तरीही हा शेतकऱ्यांचाच विजय आहे. परंतु याचा फायदा मोदी सरकारला होईल, असे वाटत नाही. जीवाभावाची माणसे गेल्याच्या जखमा आणि देशद्रोही ठरविल्याच्या जखमा अन्नदाता विसरणार नाही, असेही शेट्टी म्हणाले. आता केंद्रसरकारने संसदेत कृषी विधेयके मागे घेताना 'एमएसपी (किमान हमी भाव) गॅऱंटी' हा कायदा आणावा. किमान वेतन कायद्याच्या धर्तीवर याला संरक्षण द्यावे, असे मतही मांडले.

गांधी विचारांना कुणीही उठतंय आणि महात्मा गांधीजींवर चिखलफेक करतंय. मात्र, गांधीजींचे विचार किती तळागळात रूजले आहेत आणि आजही त्यांच्यावर किती श्रध्दा आहे हे या आंदोलनातून दिसून येते. कारण अनेक अत्याचार सहन करूनही शांततेच्या मार्गाने केलेला हा सत्याग्रहच आहे. संसदेतील एकही खासदार प्रत्यक्ष आपल्या बाजूला नसताना संसदेला निर्णय बदलायला लावण्याचे काम फक्त सत्याग्रहच करू शकतो, हे या आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे.