Gokul Election : 'गोकुळ'ची निवडणूक 90 दिवसात होणार की नाही? सत्ताधारी संचालकांचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला

Gokul News : सर्वोच्च न्यायालयाने गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुका 90 दिवसात घ्या, असे आदेश दिले असले तरी सत्ताधारी संचालकांचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. सत्ताधारी संचालकांनी केलेल्या मागण्या संदर्भात संचालकांना मुदतवाढ, प्रशासकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

1300 सभासदांबाबत निर्णय न दिल्याने या संस्थांना घेऊनच निवडणूक होणार की काय याबाबत संभ्रम निर्माण आहे. त्यामुळे या संचालकांना चांगला धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नेमकी काय सुनावणी झाली. याबाबत गर्जना संघटनेचे प्रकाश बेलावडे यांनी ही माहिती दिली

गोकुळ व संचालकांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, तर स्वामी समर्थसह ८ प्राथमिक दूध संस्थांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर खालीलप्रमाणे युक्तिवाद केला. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शासनाला त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही. २६.०२.२०२६ रोजी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर, नगरपालिका व महानगरपालिका निवडणुका सुरू असल्याचे कारण देऊन शासनाने गोकुळची निवडणूक पुढे ढकलली होती.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने १३२० प्राथमिक दूध संस्थांना सामावून घेण्याबाबतच्या मुद्द्यावरून निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती, ज्यामुळे निवडणुका वेळेत होऊ शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत जुन्या कायद्यानुसार माजी संचालक मंडळाला मुदतवाढ देणे अपरिहार्य होते. विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध), पुणे यांनी प्रशासकीय समितीची नेमणूक करताना नोटीस देऊन हरकती व आक्षेप मागवायला हवे होते.

निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना कायद्यात बदल करून गोकुळचे प्रशासन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न हा निवडणुकीत हस्तक्षेप करण्याच्या उद्देशाने केला गेल्यामुळे प्रशासकीय मंडळास स्थगिती द्यावी.अशी मागणी करण्यात आली.

त्यावर न्यायालयाने निरीक्षण करून निर्णय दिला. कलम ७३AAA मधील दुरुस्तीस प्रथम उच्च न्यायालयात आव्हान देणे गरजेचे होते. थेट सर्वोच्च न्यायालयात येता येत नाही. उच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीच्या वैधतेची तपासणी केल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता आली असती. तसेच प्रशासकीय मंडळाच्या वैधतेसदेखील प्रथम उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावयास हवे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने संचालकांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कायद्यातील दुरुस्तीला आणि प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीला आव्हान देण्याची मुभा दिली. मात्र, प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्तीस स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि माजी संचालक मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत असमर्थता दर्शवली.

निवडणुका किती दिवसांत होतील, असे विचारले असता महाराष्ट्र शासनाचे सरकारी वकील धर्माधिकारी यांनी विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध), पुणे श्री. राजकुमार पाटील यांच्याशी चर्चा करून ९० दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करू, असे न्यायालयात सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने १३२० संस्थांच्या पात्रतेबाबत ८० दिवसांत निर्णय घेण्याचे जे आदेश दिले होते, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. त्यानुसार, सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था), कोल्हापूर यांनी या संस्थांबाबत ८० दिवसांत निर्णय घ्यावा आणि त्यानंतरच सुधारित मतदार यादीनुसार निवडणुका घेतल्या जाव्यात, या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही.

याचिकाकर्त्यांनी आपले मुद्दे उच्च न्यायालयात मांडावेत आणि उच्च न्यायालय त्यावर विचार करेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेचा विचार करणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. या प्रकरणात श्री महादेव व्यावसायिक सहकारी दूध संस्थेतर्फे ॲड. एस. बी. तळेकर यांनी तर महाराष्ट्र शासनातर्फे ॲड. धर्माधिकारी यांनी काम पाहिले.

संचालकांनी केलेल्या मागण्या

- माजी संचालक मंडळास पूर्वलक्षित प्रभावाने मुदतवाढ देऊन गोकुळच्या संचालक मंडळाच्या २०२६-२०३१ या काळाकरिता निवडणुका होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी.

- दिनांक १५.०४.२०२६ रोजी सहकारी कायद्यातील कलम ७३AAA मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला स्थगिती देण्यात यावी किंवा वरील दुरुस्ती माजी संचालकांना लागू होणार नाही, असे घोषित करावे.

- दिनांक २६.०२.२०२६ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या निवडणूक प्रक्रियेनुसार पुढील निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात.

- सहकारी कायद्यातील कलम ७३AAA मधील १५.०४.२०२६ ची दुरुस्ती घटनेतील कलम १४ चा भंग करते, म्हणून ती घटनाबाह्य ठरवावी.