Pandharpur, 10 September : तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेत सोलापूर जिल्ह्याच्या सामाजिक वनीकरण विभागातील कथित 109 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा तपास अखेर सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या आदेशानंतर हा तपास वर्ग करण्यात आला आहे.
याबाबत सोलापूर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक सीताराम डुबल यांनी तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांना लेखी कळवले आहे. आता सीबीआयच्या जाळ्यात किती अधिकारी येतात आणि या प्रकरणाचा म्होरक्या पोलिसांच्या हाती लागणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
काय आहे प्रकरण?
सोलापूर जिल्ह्यातील सामाजिक वनीकरण विभागातील तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी 33 कोटी वृक्ष लागवड योजनेमध्ये सुमारे 109 कोटी रुपयांचा गैरप्रकार केल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब चव्हाण यांनी पंढरपूर न्यायालयात केली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार 4 ऑगस्ट 2022 रोजी सामाजिक वनीकरण विभागातील 8 अधिकाऱ्यांविरोधात पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर या गुन्ह्याचा तपास शहर पोलिसांकडून काढून सोलापूर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला होता.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा योग्य पद्धतीने तपास होत नसल्याचा आरोप करत, हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा, अशी याचिका दादासाहेब चव्हाण यांनी चार महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करत कोल्हापूर सर्किट बेंचने हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. त्यानुसार आता आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे आणि पुढील तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
सीबीआयकडे तपास वर्ग झाल्याने आता या गैरव्यहारामध्ये सहभागी असलेल्या तत्कालीन वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.