Kolhapur politics : गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून गोकुळ दूध संघातील वाढीव संस्थांवरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. गोकुळ मधील भविष्याच्या राजकारणाची बेगमी करत असताना नव्याने नोंदणी केलेल्या संस्था या भविष्यातील राजकारणात फायद्याच्या ठरू शकतात. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांकडून या वाढीव दूध संस्थांना सुप्रीम कोर्टापर्यंत आव्हान देण्यात आलं होतं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर अवघ्या साठ दिवसात गोकुळ दूध संघाची निवडणूक घ्यावी असे आदेश दिले. तर त्या पाठोपाठ कोल्हापूर सर्किट बेंचने अशा संस्थांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, असे आदेश दिल्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे आणि काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांची गोकुळमधील ताकद वाढणार आहे.
प्रारूप यादीमध्ये नव्याने वाढवण्यात येणाऱ्या या संस्थांमुळे भाजपसाठी भविष्यातील राजकारण धोक्याची घंटा असल्याचे मानले जात आहे. महादेव दूध संस्थेचे प्रकाश बेलवाडे यांनी आक्षेप घेतलेल्या 1320 दूध संस्थांपैकी 644 दूध संस्थांचा सहाय्यक निबंध कृष्णा ठाकरे यांनी आवसानाच्या आदेश अंतिम केला होता. या निर्णयाच्या विरोधात 194 संस्थानी सर्किट बेंच येथे आव्हान दिले होते. न्यायालयाने निकाल देताना पावसाळ्याचा अंतिम आदेश रद्द करून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या सूचना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
गोकुळ दूध संघाची मागील निवडणूक ही 3800 सभासदांमध्ये झाली होती. तर आता होणारी निवडणूक ही जवळपास पाच हजार चारशे सभासदांमध्ये होणार आहे. वाढवलेल्या दूध संस्था या पाच वर्षे सत्ता असणाऱ्या मंत्री मुश्रीफ, आमदार पाटील, आमदार कोरे यांच्यासह शिवसेनेच्या नेत्यांच्या आहेत. त्यामुळे साहजिकच यांच्याकडे ठरावकारांची संख्या अधिक होणार आहे.
वाढलेले ठराव धारक हे गोकुळच्या प्रत्येक निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळे अशा संस्थांना लगाम घालण्याचा प्रयत्न भाजपच्या नेत्यांकडून सुरू होता. मात्र न्यायालयानेच मतदानाचा अधिकार दिल्याने भाजपच्या मनसुब्यांना धक्का बसला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर गोकुळ दूध संघाचे राजकारण बदलले आहे.
जवळपास 492 दूध संस्थांना न्यायालयीन पाठबळ मिळाल्यामुळे मंत्री मुश्रीफ,आमदार पाटील आणि कोरे यांना सहानुभूती असणार आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा या तिघांना होणार आहे. न्यायालयाने आदेश देताना या संस्थांबाबत मतदानाचा अधिकार देत असताना प्रारूप यादीमध्ये हरकत आल्यास त्याचा योग्य विचार करून सत्यता तपासून अधिकार देण्यात यावा अन्यथा नाव रद्द करावे अशा सूचनाही असल्याने नेमक्या किती संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळणार हे येणाऱ्या पाच सप्टेंबर रोजी समजणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.