श्रीपूर : उत्तम जानकर यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका परत घेऊन, पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना अनुमती दिली आहे. त्यामुळे, जानकर यांच्या जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या पटलावर येणार असल्याचे दिसत आहे.
2008 मध्ये झालेल्या मतदार संघ पुनर्रचनेत माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाला. मतदार संघाच्या नव्या रचनेनुसार २००९ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत जानकर यांनी हिंदू खाटीक जातीचे प्रमाणपत्र दाखल करून, निवडणूक लढविली होती.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार हनुमंत डोळस यांच्यासमोर त्यांनी कडवे आव्हान उभे केले होते. या निवडणुकीत आमदार डोळस यांना ८२३६० तर, भाजपचे उमेदवार असलेल्या जानकर यांना ६६ हजार १३४ मते मिळाली होती. १६ हजार २२६ च्या मताधिक्याने डोळस यांचा विजय झाला होता.
जानकर यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र दाखल करून लढविलेली निवडणूक आणि निवडणुकीत उभे केलेले कडवे आव्हान या बाबी लक्षात घेऊन, आमदार डोळस यांनी जानकर यांच्या जात प्रमाणपत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जानकर यांनी यापूर्वी ओबीसी प्रवर्गातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढवून, पंचायत समितीचे उपसभापती पद भूषविले आहे.
२००८ माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाल्यानंतर, त्यांनी या प्रवर्गात समाविष्ट होणाऱ्या जातीचा दाखला मिळविला आहे, असे सांगत, आमदार डोळस यांनी उच्च न्यायालयात जानकर यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैद्यतेला आवाहन दिले होते. त्यानंतर 2014 साली झालेल्या निवडणुकीसाठी देखील जानकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यास आमदार डोळस यांनी हरकत घेतली होती.
जानकर यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेचे प्रकरण उच्च न्यायालयात असल्यामुळे, त्यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांपुढे युक्तिवाद झाला होता. आमदार डोळस व जानकर या दोघांच्या वकिलांचा युक्तिवाद साधारणतः सहा तास चालला होता. त्यानंतर, आमदार डोळस यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी जानकर यांचा उमेदवारी अर्ज निकाली काढला होता. त्यामुळे, २०१४ ची विधानसभेची निवडणूक जानकर यांना लढविता आली नव्हती.
दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयात जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा आपल्या बाजूने सिद्ध करण्यात जानकर हे यशस्वी झाले. या आधारावरच त्यांनी २०१९ ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून विधानसभेची निवडणूक लढवली.
या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार राम सातपुते यांना एक लाख तीन हजार ५०७ तर जानकर यांना एक लाख ९१७ मते मिळाली होती. अतिशय अटीतटीच्या झालेल्या या निवडणुकीत जानकर यांचा २ हजार ५९० मतांनी पराभव झाला होता.
माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित झाल्यानंतर, गेली पंधरा वर्षे जानकर यांच्या जातीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. धनगर समाजाचे नेते असलेले जानकर अनुसूचित जातीचे उमेदवार म्हणून विधानसभेची निवडणूक लढवीत आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत कडवे आव्हान उभे करीत आहेत. हे राजकीय आव्हान मोडीत काढण्यासाठी त्यांच्या विरोधकांनी शर्तीचे प्रयत्न केले आहेत.
उपविभागीय अधिकारी, जात पडताळणी समिती, न्यायालय या पातळीवर आपण अनुसूचित जातीचे आहोत हे सिद्ध करण्यात जानकर यशस्वी ठरले आहेत. त्यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर, आमदार डोळस यांचे सुपुत्र संकल्प डोळस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागा..
सर्वोच्च न्यायालयापुढे देशपातळीवरील अनेक महत्त्वाचे विषय आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आपला वेळ वाया घालवू शकत नाही. याबाबत, तुम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू शकता, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोंदविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातून हे प्रकरण मागे घेऊन, पुन्हा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यास अनुमती मिळावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली होती.
२०२४ विधानसभेसाठी जानकर उमेदवार ..
त्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. संबंधितांना एक महिन्याच्या कालावधीत उच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण दाखल करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे, आता जानकर यांच्या जातीचा मुद्दा पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या पटलावरच चर्चेला जाण्याची शक्यता आहे. जानकर यांच्या जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा गेली पंधरा वर्षे गाजत आहे.
येत्या २०२४ विधानसभा निवडणुकीत देखील जानकर हे उमेदवार असू शकतात. विधानसभेला त्यांना पडलेली मते लक्षात घेता, ते अधिक कडवे आवाहन उभे करू शकतात. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले पाहिजे. यासाठी काही मंडळी झपाटून कामाला लागली आहेत. आणि त्यामुळेच जानकर यांच्या जातीचा मुद्दा सर्वत्र चर्चेत आला आहे.
जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर मोर्चा
अनुसूचित जातींमधील घुसखोरीच्या विरोधात अकलूज येथे नुकताच एक मोर्चा काढण्यात आला. खोटे जात प्रमाणपत्र मिळवून अनुसूचित जातीच्या अधिकारांवर काही मंडळी घाला घालीत आहेत. त्यास पायबंद बसला पाहिजे, अशी मागणी करीत, हा मोर्चा काढण्यात आला होता. खोट्या जात प्रमाणपत्रांना विरोध करण्यासह, अनुसूचित जातींच्या नागरिकांचे प्रबोधन व्हावे. या हेतूने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. जानकर यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा हा मोर्चा होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
