Mumbai News : सोलापूर जिल्ह्यातील सेतू कार्यालये, तसेच श्रावण बाळ योजनेसाठी वयाचा दाखला आणि श्रावण बाळ आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केली. मात्र, उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे आणि वयाची मर्यादा कमी करणे याबाबत टप्प्याटप्याने निर्णय घेण्यात येईल, असे उत्तर वैद्यकीय शिक्षण आणि विशेष साहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. त्यावर जयंत पाटलांनी आमदारांना ५००-५०० कोटी वाटले जातात आणि गरिबांना द्यायला पैसे नाही. अर्थमंत्री तुमचेच आहेत, घोषणा करा, अशी मागणी लावून धरत आपल्या जुन्याच सहकाऱ्याची कोंडी केली. (MLA Praniti Shinde's question, Jayant Patil made Hasan Mushrif's dilemma)
सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील सेतू कार्यालये बंद आहेत. नव्या टेंडरमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे ते चालवण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही. महा-ई-सेवा केंद्रात नागरिकांची लूट केली जात आहे. ती सेतू केंद्रे पुन्हा सुरू करावीत. श्रावण बाळ योजनेसाठी वयाचा दाखल्यासाठी अडचणी येत आहेत. तसेच, संजय गांधी निराधार आणि श्रावण बाळ योजनेसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट २१ हजार आहे. ती आपण ५१ हजार करणार का, असे प्रश्न आमदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) यांनी उपस्थित केले.
आमदार शिंदे यांच्या प्रश्नाला मंत्री मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, सेतू केंद्र चालविण्यासाठी आपण गुजरात अहमदाबाद इन्फोटेक कंपनीला दिले होते. त्याची मुदत ३१ मार्च २०२३ मध्ये संपुष्टात आलेली आहे. जाचक अटीमुळे निविदेला प्रातिसाद मिळालेला नाही. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी ई निविदा काढल्या आहेत. लवकर हे काम सुरू होईल. तसेच, नागरिकांची अडवणूक होणार नाही, यात लक्ष घालण्याची सूचना सरकारकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.
श्रावण बाळ योजनेसाठी वयाचे दाखल मिळण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील. ज्येष्ठ व्यक्तींना आरोग्य अधिकाऱ्याचा वयाचा दाखला घ्यावा लागतो. त्याबाबत आम्ही लक्ष घालू, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. उत्पन्नाची मर्यादा २१ हजाराहून ५१ हजार करणे आणि ज्येष्ठ नागरिकाचे वय ६५ वरून ६० आणणे हे काम सरकार टप्प्पाटप्याने करणार आहे, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
मुश्रीफ यांच्या उत्तराने चिडलेल्या जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी आपल्याच एकेकाळच्या सहकाऱ्याची कोंडी केली. ते म्हणाले की, मंत्री हसन मुश्रीफ यांची खासगीमध्ये उत्पन्नासंदर्भातील हीच भूमिका हेाती. खासगीत त्यांनी अनेकदा व्यक्त केले आहे, ही उत्पन्नाची मर्यादा २१ हजाराहून ५१ हजार केली पाहिजे. पण, आज ते टप्प्पाटप्याने असं उत्तर देत आहेत. टप्प्याटप्याने ती आपली भमिका बदलत आहेत, असं दिसतंय. या योजनांसाठी ५० हजारांची उत्पन्नाची मर्यादा त्यांनी जाहीर करावी. त्याच्याशिवाय तरणोपाय नाही, हे त्यांनाही माहिती आहे. त्यामुळे त्यांनी आज उत्पन्नासंदर्भातील निर्णय द्यावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली.
जयंत पाटील यांच्या मागणीवर हसन मुश्रीफ यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, जयंत पाटील यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या आहेत, त्या खऱ्या आहेत. उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी, अशी अनेक दिवसांची मागणी आहे. पण सध्या सरकार ४१ लाख लाभार्थी आहेत आणि साडेसात हजार कोटी रुपये सरकार त्यावर खर्च करतंय. उत्पन्नाची अट वाढवली तर खर्च दुप्पट होणार आहे, त्यामुळे टप्प्पटप्प्पयाने हे निर्णय घेतले जाणार आहेत. (त्यावर विरोधकांकडून गोंधळ घालण्यात आला) मी उत्तर काय द्यावं, असा दबाव आणून उत्तर देता येणार नाही.
जयंत पाटील यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडत सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, आमदारांना ५० कोटी, शंभर कोटी, दोनशे कोटी, पाचशे कोटी देण्याचा जोरात कार्यक्रम सुरू आहे आणि गरिबांना पैसे देताना सरकार हात अकडता घेत आहे. मुश्रीफ हे आतापर्यंत मंत्रिमंडळातसुद्धा गरिबांची भूमिका मांडत होते. गरिबांची बाजू सोडून ते आज धनिकांच्या बाजूला गेल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आमदारांना निधी देताना पैसे कमी पडत नाहीत. पण गोरगरिबांच्या योजनेची उत्पन्नाची मर्यादा २१ हजारहून ५० करायला पैसे कमी पडतात, असे सांगितले जात आहे. हे सरकार गरिबांचे नाही, हे तुम्ही पुन्हा पुन्हा सिद्ध आहेत. आपण ५० हजारांची मर्यादा जाहीर करा, राज्याचे अर्थमंत्री तुमचेच आहेत, तुमच्या मताचे आहेत. त्यामुळे तुम्ही काही चिंता करू नका, तुम्ही घोषणा करा, अशी मागणी केली.
विशेष साहाय्य योजनांच्या उत्पन्नाची मर्यादा २१ हजारहून ५० करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर नेण्यात येईल आणि त्याला लवकरच मान्यता घेण्यात येईल, असे विशेष साहाय्य मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.