Assembly Session : फडणवीसांकडून राहुल कुलांना गिफ्ट; एकाच दिवशी पाटसला पोलिस ठाणे, तर दौंडमध्ये चौकी मंजूर

Mumbai News : दौंड तालुक्यातील यवत पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून पाटसला नवे पोलिस स्टेशनची निर्मिती करण्यात येईल. तसेच, दौंड शहरात आणखी एक पोलिस चौकशी सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (ता. २७ जुलै) विधानसभेत केली. त्यामुळे फडणवीसांना आमदार राहुल कुल यांना एक प्रकारचे गिफ्ट दिल्याची चर्चा दौंड मतदारसंघात आहे.

दौंडचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार राहुल कुल (Rahul Kul) यांनी आज (ता. २७ जुलै) विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे तालुक्यातील गृहविभागासंदर्भाती मागणी केली होती. त्यात पाटसला पोलिस ठाणे, तर वाढत्या दौंड शहरासाठी पोलिस चौकी करावी, असे त्यात म्हटले हेाते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) कुल यांना पोलिस ठाणे आणि पोलिस चौकी देत एक प्रकारचे गिफ्टच दिले आहे.

दौंड तालुक्यात पोलिस ठाणे, उपविभागीय अधिकारी, एसआरपी गट क्रमांक पाच आणि सात पोलिस प्रशिक्षण केंद्र व राज्य राखीव पोलिस दल या आस्थापना आहेत. त्या आस्थापनांमधील पोलिस कर्मचारी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, दौंड शहरात एक पोलिस चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली हेाती.

याशिवाय दौंड तालुका ७० टक्के ‘पीएमआरडीए’मध्ये गेलेला आहे. तालुक्यात रेल्वे जंक्शन व रेल्वेलाईन, तीन महामार्ग आणि एक एमआयडीसी आहे. असं असूनही तालुक्यात केवळ दोनच पोलिस स्टेशन आहेत. त्यामुळे पाटसला नवीन पोलिस ठाणे सुरू करावे. त्याचा प्रस्तावही तयार केला हेाता. त्याची पूर्तता करण्यात यावी, अशी मागणी कुल यांनी विधानसभेत केली.

त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्री फडणवीस यांनी राहुल कुल यांनी पाटस पोलिस ठाण्याच्या संदर्भात केलेली मागणी मी मंजूर करत आहे, अशी घोषणा केली. पोलिसांचा आकृतीबंध नसल्यामुळे ही मागणी एवढे दिवस मान्य होत नव्हती. पण आपण आता पोलिसांच्या नवीन आकृतीबंधाला मान्यता दिलेली आहे, त्यामुळे नव्या पोलिस ठाण्यासंदर्भातील प्रश्न मिटला आहे.

दौंड पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत एक पोलिस चौकी निर्माण करण्यासाठीही आपल्याला जागा उपलब्ध झालेली आहे, त्यामुळे दौंड पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत एक पोलिस चौकीही मंजूर करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस म्हणाले की, पोलिस इमारती आपल्याला सर्वांना एकाच वेळी देता येणार नाहीत. त्याची प्राधान्य यादी ठरविण्यात आली आहे. आमदार राहुल कुल आणि तेथील विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून यादीतील कुठल्या इमारतीला प्राधान्य द्यायचे, याचा निर्णय घेण्यात येईल. टप्प्याटप्याने आपण इतर सर्वच इमारतींचे काम करणार आहोत.