Sangli News : सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्याला एक नाही तर तीनवेळी महापुराचा फोटा फटका बसला आहे. त्यातच आता कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढण्यावर ठाम आहे. यामुळे आता कर्नाटक-महाराष्ट्र पुन्हा एकदा आमने-सामने आल्याचे चित्र आहे. मात्र केंद्रापर्यंत गेलेल्या कर्नाटकला थांबण्याची कोणतीच भूमिका राज्यातील महायुती सरकारने घेतलेली नाही. यावरून सांगलीचे अपक्ष खासदार विशाल पाटील यांनी थेट महायुतीवर खरमरीत टीका केली आहे. त्यांनी राज्य सरकारला, वडनेरे समितीचा अहवाल मान्य आहे का? असा सवाल करताना सरकारची भूमिकाच दुटप्पी असल्याचा दावा केला आहे.
सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यात येणाऱ्‍या महापुरास आलमट्टी जबाबदार नाही, असे वडनेरे समितीचा अहवाल आहे, राज्य सरकारने तो स्वीकारला आहे का? असा सवाल खासदार पाटील यांनी यावेळी केलाय. तसेच त्यांनी राज्य सरकारने केंद्राकडे अलमट्टीच्या उंचीवाढीबाबत कोणतीही तक्रार केलेली नाही. वास्तविक वडनेरे समितीचा अहवालच चुकीचा असताना त्याबद्दलही कोणताच अक्षेप घेतलेला नाही. याबाबत अनेकांचे मत असेच आहे. तरीही राज्य सरकार या मतांचे काहीच देणं-घेणं नाही, असेच आता समोर येत आहे. पण आता या तीनही जिल्ह्यातील जनतेला, शेतकऱ्‍यांना महापुरापासुन वाचवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी.
सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यात येणाऱ्‍या महापूर रोखण्यास सरकारला सतत अपयश येत आहे. अशातच महायुती सरकारने येथील पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. यासाठी मोठी योजना हाती घेण्यात येणार आहे. पण हा मध्य मार्गच योग्य नसल्याचा आणि तो तोकडा पडणारा असल्याचा दावा देखील विशाल पाटील यांनी केला आहे.
विशाल पाटील यांनी, पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे एका मोठ्या बोगद्यातुन न्यावे, असे आवाहनही केले आहे. त्यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापुराचे पाणी दुष्काळी भागास वळवणार व जनतेची महापुरापासुन मुक्तता करणार असे जाहीर केले आहे. मात्र त्यासाठी यंत्रणा-योजना तोकडी आहे. सरकार दीडशे टीएमसी पाणी वळवणार म्हणते. पण महापुरावेळी धरणातून जवळपास एक लाख क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग होता. यामुळे पाईपलाईनने पाणी वळवण्याच्या प्रस्ताव कामी येणार नाही. त्याऐवजी महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्यासाठी पाईपलाईनऐवजी जमिनीखालून मोठा बोगदा काढावा. त्यातून पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे नेऊन महापुराचा ताण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केल्यास त्याचा फायदा होईल, असेही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान खासदार पाटील यांनी वडनेरे समितीचा अहवालच चुकीचा असल्याचा दावा करताना, अलमट्टी धरणाची उंचीवरून सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात भितीचे वातावरण आहे. सरकार अजुनही वडनेरे समितीने तयार केलेल्या अहवालातच आहे. या अहवालात अलमट्टीच्या उंचीबाबत काहीच सांगण्यात आलेले नाही. यामुळे आता राज्य शासनाने पुन्हा समिती नेमावी, अलमट्टी धरण उंची वाढीस विरोध करणाऱ्‍यांसह जाणकारांशी चर्चा करावी आणि आलमट्टी उंचीमुळेच महापूर येतो हे अहवालाद्वारे सिद्ध करावे, असे आवाहन केलं आहे. तसेच त्यांनी, सरकार तसे करणार नसेल, महापुरास अलमट्टी जबाबदार असल्याचे पटवून देणार नसाल तर या महापुरास सरकारच जबाबदार असल्याचे मान्य करत नवा मार्ग शोधावा, असाही टोला लगावला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.