Local Body Election : आमदार - खासदारांना बळ देणारी नवी पिढी राजकारणाच्या वाटेवर; स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत नशीब आजमावणार

Kolhapur News : लोकसभा विधानसभा निवडणुकीनंतर नुकताच विधानसभा निवडणूक देखील झाली आहे. राज्यात महायुतीला यश आले आहे. आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेत्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी महानगरपालिका, यासह कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता आहे. तर या संधीचे सोने करण्यासाठी जिल्ह्यातील युवा नेत्यांनी आतापासूनच जोडण्या लावण्यास सुरूवात केली आहे.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील युवा कार्यकर्त्यांनी बिजारोपण केले होते. अशा चेहऱ्यांना या निवडणुकीच्या माध्यमातून राज्यकारणाच्या मुख्य पटलावर येण्याचे संधी चालून आली आहे. यामुळे नव्या वर्षात नव्या तरुणांना राजकीय सुरूवात करण्याची संधी मिळणार आहे. तर त्या दृष्टीने शहरी आणि ग्रामीण भागात सध्या युवा नेत्यांची क्रेज पाहायला मिळत आहे.

जिल्ह्यात कोल्हापूर, इचलकरंजी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेसह १२ पंचायत समित्या, १० नगरपालिका आणि तीन नगरपंचायतच्या ६१५ जागांसाठी नव्या वर्षात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निवडणूक प्रक्रियेला गती येण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या इतिहासात आतापर्यंत अनेकांचा नगरसेवक, नगराध्यक्ष पासून सुरू झालेला राजकीय प्रवास आमदार, खासदारकीपर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे.

महापालिकेची पहिलीच निवडणूक

कोल्हापूर महापालिकेत ८१, इचलकरंजी नगरपालिकेत ७२ नगरसेवक होते. सध्या कोल्हापूर महापालिकेवर प्रशासक राज सुरू आहे. इचलकरंजी आता महापालिका झाली असून महापालिकेची पहिलीच निवडणूक होणार आहे. जिल्ह्यात दहा नगरपालिका आहेत. त्यापैकी जयसिंगपूर नगरपालिका वगळता अन्य १ नगरपालिकेत १७ निवडून आलेले व २ स्वीकृत नगरसेवक असून नगराध्यक्ष निवडणूक थेट जनतेतून घेतली जाते.

यंदा लोकसभा असो की विधानसभा निवडणूक उमेदवारांच्या प्रचारात युवा वर्गाची मोठी आघाडी दिसून आली. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून स्वतःच्या राजकीय प्रवासाची मुहूर्तमेढ घालण्याचे नामी संधी चालून आली आहे.

नव्या प्रभाग रचनेनुसार कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक ही चार प्रभाग एकत्र करून होणार आहे. चौरंगी लढत होणार असल्याने आसपासच्या वजन असणाऱ्या नेत्यांना घेण्याचे काम इतर नगरसेवकांकडून सुरू आहे. तर इतर मतदारसंघात दबदबा असणाऱ्या युवा पिढीला सोबत घेण्याचेही काम सध्या सुरू झाले आहे. ग्रामीण भागात साखर कारखाने आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून तरुणांची नवी पिढी राजकारणात सक्रिय झाली आहे. ते ही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून नेतृत्व करण्याची तयारी करीत आहेत.