कऱ्हाड : जोपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली जाणार नाही, तोपर्यंत कारखाना सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही. याचा अनुकुल परिणाम ऊस उत्पादकांची थकीत देणी मिळण्यावर होत आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी साखर कारखान्यांनी ऊसाचे दर अधिकृतपणे जाहीर करावे, असे सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
मुंबईतील मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत सहकारमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. यावेळी साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेकर, व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांची उपस्थिती होती.
सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, ऊस तोडणी आणि वाहतूक यांचा दर तीन वर्षांच्या सरासरीवर अवलंबून होते. ते आता दोन वर्षाच्या सरासरीवर करण्यात आले. जोपर्यंत एफआरपीची रक्कम दिली जाणार नाही, तोपर्यंत कारखाना सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही. याचा अनुकुल परिणाम ऊस उत्पादकांची थकीत देणी मिळण्यावर होत आहे. साखर आयुक्त गायकवाड यांनी येत्या काही दिवसांमध्ये आणखी काही कारखाने एफआरपीची रक्कम ऊस उत्पादकांना देण्याच्या तयारीत आहेत, असे सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.