Satara : देशाला सशक्त, समृध्द करणारा अर्थसंकल्प : उदयनराजे

Satara News : कृषीप्रधान भारत देशाच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पातुन शेवटच्या व्यक्तीचा, शेतकरी, अदिवासी, महिला, युवा, मध्यमवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापासून प्रारंभ झालेल्या देशाच्या अमृतकाळातील सर्वजनहिताय असा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget) आहे. एकंदरीतच भारताला सशक्त आणि भारतीयांना समृध्द करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhosale) यांनी दिली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प काल जाहीर झाला, यावर आज खासदार उदयनराजेंनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यानी महाराष्ट्राच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा, केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत. उदयनराजेंनी म्हटले की, विकसित भारताकडे प्रवासाचा रोडपॅप दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

याला ग्रोथ बजेट, ग्रीन बजेट, इन्फ्रा बजेट, मध्यमवर्गीयांचे बजेट शेवटच्या माणसाच्या हिताचा विचार करणारे बजेटअसे कोणत्याही नावाने संबोधू शकता. सर्वच वर्गांना आणि घटकांना दिलासा देणारा व त्यांना मदत करणारा हा अर्थ संकल्प आहे. सुमारे १० लाख कोटी पायाभूत सुविधांवर गुंतवणुकीतून मोठयाप्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. याशिवाय राज्यांना ५० वर्षासाठी व्याजमुक्त कर्ज देण्यातून राज्यांना सुध्दा पायाभुत सुविधांमध्ये गती देता येणार आहे.

२७ कोटी लोकांना ईपीएफओच्या कक्षेत आणण्यामुळे सामाजिक सुरक्षेचाही मोठा विचार करण्यात आला आहे. कृषी पतपुरवठ्याकरीता २० लाख कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रात एक कोटी शेतकाऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळविण्याचा निर्धार हा त्यांना सक्षम करणारा आहे. शेती क्षेत्राचा कायम सबसिडी म्हणून विचार करुन चालणार नाही, तर त्याही पलिकडे जावून नवनवीन तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

ॲग्रीकल्चर अक्सलेरेटेड फंड उभारणे, ॲग्रो टुरिझमला चालना या महत्वपूर्ण बाबींचा समावेश अर्थसंकल्पात आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राला फोर मोठा दिलासा या अर्थसंकल्पाने दिला आहे. प्राथमिक कृषी पत सोसायटया आता मल्टिपर्पज सोसायट्या म्हणून काम करु शकणार आहेत. गाव पातळीवर सहकार भक्कम होणार आहे. कोल्डस्टोअरेज ते पेट्रोल पंप या क्षेत्रात 63 हजार सोसायटया काम करु शकणार आहेत. साखर उद्योगाला तर फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.

अमित शहा यांनी साखर कारखान्यांचा २०१६ पूर्वीचे उसाचे बिल किंवा एफआरपीचा निधी हा खर्च म्हणून धरण्यास मुभा दिल्याने तोही प्रश्न सुटला आहे. त्यामुळे सुमारे दहा हजार कोटींचे पॅकेज साखर उद्योगाला मिळाले आहे. देशाच्या सुरक्षिततेसाठी ५.९४ लाख कोटींची तरतूद महत्वाची आहे. ३.५० हजार अदिवासी विदयार्थ्यांकरीता ७४० एकलव्य निवासीशाळा निर्माण करणे व त्याकरीता आवश्यक असणारा ३८ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे हा मोठा निर्णय आहे. ५७ नर्सिंग कॉलेजेसची स्थापना हा सुध्दा आरोग्याच्या दृष्टीने दूरदर्शीपणाने घेतलेला निर्णय आहे.