Satara News: शिस्तभंग कारवाई सुरू असतानाच शिक्षणाधिकारी निलंबित; परीक्षा दिरंगाईचा ठपका

Satara News : सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाला मोठा धक्का बसला आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी धनंजय चोपडे यांना शासनाने निलंबित केले आहे. फलटण तालुक्यातील विडणी प्रकरण, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षेतील कामकाज, प्रशासकीय दिरंगाई आणि वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न केल्याच्या विविध बाबींच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी निलंबनाचा आदेश काढला.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४(१)(अ) अन्वये चोपडे यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या कामकाजाबाबत यापूर्वीपासूनच तक्रारी आणि शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू होती. त्यातच परीक्षा विषयक कामकाजातील काही गंभीर बाबी समोर आल्याने निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आला.

परीक्षेच्या कामकाजात दिरंगाईचा ठपका

फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेशी संबंधित कामकाजात निर्धारित वेळेचे पालन झाले नसल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. परीक्षा प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक यंत्रणा बसविताना पुरेसे नियंत्रण ठेवले गेले नाही, असा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या परीक्षा विषयक बाबींना प्राधान्य न देणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन न करणे आणि परीक्षेशी संबंधित प्राप्त तक्रारी विहित मुदतीत निकाली न काढणे, या बाबींचाही निलंबन आदेशात उल्लेख आहे. या कामकाजातील अनियमिततेसंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांकडून कारवाईची शिफारस

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांनी १३ मार्च २०२६ रोजी चोपडे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तालयाने २८ एप्रिल २०२६ रोजी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम १० अंतर्गत त्यांना दोषारोपपत्र बजावले. या प्रकरणात विभागीय चौकशी सुरू असल्याचे शासनाच्या आदेशातून स्पष्ट झाले आहे.

बैठकींना अनुपस्थितीचाही उल्लेख

सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी केलेल्या पत्रव्यवहारात चोपडे यांच्या प्रशासकीय कामकाजावर आक्षेप नोंदवला होता. शासकीय कर्तव्य बजावताना कसूर करणे, कामांमध्ये विलंब करणे आणि विविध प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, अशा बाबी त्यात नमूद करण्यात आल्या होत्या.

याशिवाय, आधीच शिस्तभंगाची कारवाई सुरू असतानाही मंत्र्यांच्या शासकीय आढावा बैठका आणि जिल्हा परिषदेच्या काही महत्त्वाच्या बैठकींना चोपडे उपस्थित राहिले नसल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. त्यांच्या कामकाजाबाबत लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून तक्रारी प्राप्त झाल्याचाही आदेशात उल्लेख आहे.

यापूर्वीही झाली होती कारवाई

चोपडे यांच्यावर यापूर्वी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्या कामकाजात अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याचे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे शिक्षण आयुक्तालयाने २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी चोपडे यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. त्यानंतर शासनाने उपलब्ध अधिकारांचा वापर करून निलंबनाचा निर्णय घेतला.

निलंबन काळात मुख्यालय सोडता येणार नाही

निलंबनाच्या कालावधीत चोपडे यांचे मुख्यालय शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा सातारा यांचे कार्यालय असेल. शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबन काळात खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यासही परवानगी नसणार आहे.

निलंबन कालावधीसाठी नियमानुसार निर्वाहभत्ता आणि पूरकभत्ता देण्यात येणार आहे. त्याबाबतची आवश्यक कार्यवाही शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी करावी, असेही शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाज आणि परीक्षा व्यवस्थापनाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून, चोपडे यांच्याविरोधातील विभागीय चौकशीच्या पुढील प्रक्रियेकडे आता लक्ष लागले आहे.