Satara ZP : संविधानास सर्वोच्च मानून देशाची एकता व सुरक्षिततेसाठी काम करण्याची, प्रामाणिक व निष्पक्ष सेवा देणे, कोणताही राजकीय किंवा वैयक्तिक पक्षपात न करता काम करण्याची शपथ घेणाऱ्या पोलिसांनी शुक्रवारी पक्षपात व राजकीय गुलामगिरीची परिसीमा गाठली. लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा निवडणूक प्रक्रियेत अक्षम्य असा हस्तक्षेप करून कायद्याच्या रक्षकांनीच कायद्याच्या चिंधड्या उडविल्याचा आरोप सर्वसामान्यांतून जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीनंतर होऊ लागला आहे.
राज्य पातळीप्रमाणेच राजकीय नैतिकतेला लाजविणाऱ्या राजकीय क्लृप्त्या ऐतिहासिक जिल्ह्यात घडत होत्या. त्यावेळी पोलिस व जिल्हा प्रशासनाचे राज्यकर्त्यांच्या बटिकाप्रमाणे झालेले वर्तन भविष्यातील सर्वसामान्यांच्या हक्कांची कशाही पद्धतीने पायमल्ली होऊ शकते हेच दाखवून देणारे ठरले आहे. इंग्रजी राजवटीत अशाच गोष्टींना टोकाचा प्रतिकार करणाऱ्या जिल्ह्यातील पोलिसांचे हे कारनामे पाहता पोलिसांचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
अपहृत व्यक्तीचे मतदान :
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वर येथे नोंदविण्यात आलेल्या अपहरणाच्या गुन्ह्याने केवळ कायदेशीर वादाच्या मर्यादाच ओलांडल्या नाहीत, तर थेट लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. ज्याच्या अपहरणाचा गुन्हा नोंदविला जातो ती व्यक्ती स्वत: पोलिसांसमोर जाऊन माझे अपहरण झाले नाही असे सांगते. एकाच नाही तर महाबळेश्वर पोलिस ठाण्याबरोबरच वाई पोलिस उपअधीक्षक कार्यालयातही ती हेच सांगते.
हे सांगत असताना देशाच्या कायदेमंडळाचा सदस्य सोबत असतो आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे गुन्ह्यातील संशयितांना ताब्यात घेत असताना कथित पीडित व्यक्ती निवडणूक प्रक्रियेत मुक्तपणे मतदान करते या विसंगतीकडे पोलिसांकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे कालची पोलिसांची कारवाई ही कायद्याची अंमलबजावणी करणारी नसून, ती “अपेक्षित राजकीय परिणाम घडवण्यासाठीची कारवाई” होती का? असा तीव्र संशय व्यक्त होत आहे.
लोकशाहीवर थेट हल्ला :
कायद्याच्या राज्यात पोलिस हे नागरिकांचे रक्षणकर्ते असतात; कोणताही दबाव न घेता सर्वसामान्यांना न्याय देण्याची भूमिका पोलिसांनी बजवायची असते; परंतु या प्रकरणाने पोलिस दलाच्या विटाळलेल्या चेहऱ्याचे एक धोकादायक चित्र समोर आणले आहे. पोलिस न्यायाचे साधन राहिलेत की सत्तेचे साधक झालेत असा सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात यामुळे साहजिकपणे निर्माण झाला आहे. एखाद्या गुन्ह्याचा मूळ आधारच संशयास्पद असताना, पुराव्यांची काटेकोर तपासणी न करता तातडीने अटकेची प्रक्रिया करणे आणि त्याचा थेट परिणाम राजकीय निवडणुकीतील संख्याबळावर होणे, ही केवळ पोलिस दलाच्या कार्यपद्धतीची चूक म्हणता येणार नाही. हा लोकशाही प्रक्रियेवर थेट हल्ला म्हणावा लागणार आहे.
विरोधाचे तत्त्वच सरणावर :
जे आजवर बदली व सोयीच्या ठिकाणी नेमणुकीसाठी ज्यांच्यासमोर हांजीहांजी करत होते, त्या पालकमंत्री आणि राज्याच्या मंत्र्यालाही पाोलिसांनी त्यातही पोलीस अधिक्षक तुषार दोशींनी काल आपली भूमिका वठवताना जुमानले नाही. जे कायद्याने जिल्ह्याचे पालक आहेत ते या प्रक्रियेत जखमी होतायत याचे भानही पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राहिले नाही. राजकीय नेत्यांचीच खैर नाही तर, उद्या आपल्यावर वेळ आल्यास काय अशी भीती सामान्यांमध्ये निर्माण होणे ही कोणत्याही लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक बाब आहे. किंबहुना विरोधी आवाज कोणत्याही परिस्थितीत तोडून - मोडून काढायचा ही पद्धत लोकशाहीतील सक्षम विरोधकाच्या तत्त्वाला सरणावर नेणारी ठरणार आहे.
राष्ट्रवादी व शिवसेनेने बोध घ्यावा :
सत्तेसाठी कोणत्याही प्रकारची लाचारी स्वीकारण्याची मानसिकता सध्या राजकीय नेत्यांमध्ये प्रबळ होत आहे. राज्याच्या सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणारेच स्थानिक पातळीवर एकमेकांच्या जिवावर तुटून पडत असल्याचे, कोणत्याही थराला जाऊन प्रशासकीय यंत्रणेच्या बळाचा वापर करून मित्रालाच चिरडण्याचा प्रकार काल राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांनी अनुभवला आहे. हे करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनाही हे आपलेच सहकारी आहेत याचे भान नव्हतेच. नेत्यांचीच अशी अवस्था असेल, तर कार्यकर्त्यांना कोणत्या प्रकारच्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असेल याचे भान काल नेत्यांना आले असेल. त्यामुळे स्वाभिमान व सातारी बाणा राखला जाईल, अशी या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांकडून कार्यकर्त्यांना अपेक्षा आहे.
संपूर्ण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह :
कालच्या प्रकरणातून समोर आलेल्या बाबींवरून पोलिसांची भूमिका निष्पक्ष तपासाची दिसत नाही. नियम, सर्वोच्च न्यायालयाची अटकेसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे, तपासाची जबाबदारी हे सर्व मुद्दे बाजूला ठेवून जर कारवाई होत असेल, तर ती केवळ त्रुटी म्हणता येणार नाही. निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कायद्याच्या रक्षकांचा वापर होत असल्याचा संशय निर्माण होणे हे लोकशाहीवर प्रहार करणारे ठरणार आहे. लोकशाही केवळ मतदानावर नाही तर, ती विश्वासावरही चालते. तो विश्वासच जर डळमळीत झाला, तर संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण होतात.
लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा :
अशा घटनांमुळे उद्या कोणत्याही सामान्य नागरिकाला न्याय मिळेल का, हा प्रश्न वास्तववादी बनू शकतो. एकूणच, साताऱ्यातील ही घटना केवळ स्थानिक पातळीवरील वाद नाही व राजकीय डावपेच म्हणून सोडून देण्यासारखा नक्कीच नाही. तो राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या आणि देशाच्या लोकशाही आराखड्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. यावर कठोर आणि पारदर्शक कारवाई झाली नाही, तर कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच कागदोपत्री उरण्याची भीती सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण होईल. याचे भान सर्व वरिष्ठांनी ठेवणे व त्यानुसार कृती करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची धृतराष्ट्री भूमिका?
कालची जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक म्हणजे कौरव-पांडवांच्या द्यूताप्रमाणे घडत होती. लोकशाही व्यवस्थेचे दिवसाढवळ्या शिलहरण सुरू होते. त्यावेळी धृतराष्ट्राने मनात आणले असते, तर हा द्यूताच्या डावातील गैरप्रकारला रोखता आले असते; परंतु ते काही बोलले नाही आणि त्यांनी काहीही केले नाही. काल निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे मुख्य जबाबदारी होती. जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचेही तेच प्रमुख आहेत. त्यामुळे कालच्या निवडणुकीच्या डावाबाबत जे- जे आरोप होत आहेत त्या सर्वांची जबाबदारी सहाजिकच त्यांच्यावर येते.
त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेवरही या निमित्ताने प्रश्न निर्माण होत आहेत. तेही धृतराष्ट्राप्रमाणे वागले का, असा प्रश्न सर्वसामान्यांचा मनात निर्माण झाला आहे. द्यूताचा परिणाम महाभारतात काय झाला, कोणाच्या कोणत्या कृत्याचा शेवट कसा झाला हे सर्वांना माहीतच आहे. तशाच प्रकारे अध्यक्ष निवडणुकीच्या सारीपाटातील घडामोडींचे पडसाद कसे उमटतात, कोणावर काय परिणाम होतात हे येणार काळात समोर येईलच.
मतदारांचा विश्वासघात :
या प्रकरणाचा दिखाव्यासाठीचा तपास पुरेसा ठरणार नाही. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करणे, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी आयोग नेमणे आणि प्रकरणाची न्यायालयीन देखरेखीखाली तपासणी करणे हे लोकशाहीसाठी अत्यावश्यक झाले आहे. मुख्य म्हणजे ही साताऱ्यातील घटना असली, तरी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वसामान्यांच्या मनातील प्रतिमा या घटनेमुळे मलिन होत आहे. त्यामुळे योग्य चौकशीशिवाय जर या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो डॅमेज कंट्रोल नाही, तर जिल्ह्यातील मतदारांचा विश्वासघात ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
