सोलापूर : ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिळाल्यानंतर रणजितसिंह डिसले (Ranjitsinh Disale) हे सातत्याने वादात अडकत आहेत. अधिकाऱ्यांनी मानसिक त्रास दिल्याचा आणि पैसे मागितल्याचा खळबळजनक दावा डिसले यांनी केला होता. या प्रकरणी जिल्हा परिषदेने (ZP) पुराव्यासह खुलासा मागितल्यानंतर त्यांनी माफीनामा सादर केला होता. तरीही त्यांच्या मागील अडचणी संपल्या नसून, कामावर न येताही तीन वर्षे पगार घेणे त्यांना महागात पडणार आहे.
लहान मुलांसाठी शिक्षण सोपे व्हावे, यासाठी डिसले यांनी ‘क्‍यूआर कोड’ शिक्षण पध्दती आणली होती. त्यांच्याकडील या ज्ञानाचा लाभ सर्वांना व्हावा, यासाठी त्यांना ‘डायट’वर तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्‍ती देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ‘डायट’च्या माध्यमातून त्यांनी विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रशिक्षण दिल्याची काहीच नोंद नाही. शाळा आणि ‘डायट’ अशी दोन्ही ठिकाणी हजर नसताना त्यांनी तीन वर्षे सरकारी पगार घेतला होता. या प्रकरणी चौकशी समितीने अहवाल तयार करून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात आला आहे. यावर आता कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
'डायट'कडे डिसले हे फिरकत नसल्याचे 32 महिन्यांनंतर समोर आले होते. यानंतर त्यांचे वेतन काढणे थांबविले होते. शाळा आणि 'डायट' अशा दोन्ही ते दोन्ही ठिकाणी नसतानाही 32 महिने वेतन दिलेच कसे, याचा तपास सुरु झाला आहे. त्या अनुषंगाने कुर्डूवाडीचे गटशिक्षणाधिकारी मारुती फडके व शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे. याबाबतच्या फाईल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्याकडेच आहेत. आता डिसले यांच्याकडून 32 महिन्यांचे वेतन वसूल करण्याची पावले उचलण्यात येत आहेत.
डिसले यांना अमेरिकेत फुलब्राईट शिष्यवृत्तीसाठी रजा मंजूर न करण्यात आल्यावरून मोठा गदारोळ उडाला होता. यात थेट शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी डिसले यांनी अनेक गंभीर आरोप केले होते. पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. माध्यमांसमोर आरोप करण्यापूर्वी डिसले गुरुजींनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अथवा न्यायालयात का गेले नाहीत, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला होता. आता या प्रकरणी त्यांना पुरावे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यांनी पुरावे सादर न केल्यासही त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी वर्तणूक अधिनियमानुसार डिसले यांच्यावर या प्रकरणी कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला होता.
ग्लोबल टीचर पुरस्काराची नोंदच नाही
अमेरिकेतील फुलब्राईट शिष्यवृत्तीसाठी रजा मिळत नसल्याने डिसले यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्‍त केली होती. याचबरोबर नोकरीचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. तसेच, अनेक आरोप केले होते. त्यांच्या आरोपामुळे शिक्षण विभागाची बदनामी झाल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. डिसले यांना कशासाठी पुरस्कार मिळाला, त्यांनी त्यात सहभाग कसा घेतला, त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. याबाबत कोणतीही कागदपत्रे जिल्हा परिषदेकडे नाहीत. आता डिसले यांना ही कागदपत्रे प्रशासनाला सादर करावी लागतील, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.