Solapur Farmer Protest : सोलापुरातील शेतकरी आक्रमक; अधिकाऱ्यांची आंदोलनाकडे पाठ, पहिल्या दिवशी तोडगा नाही

Solapur News : पाणी संघर्ष समिती व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने येथील प्रांत कार्यासमोर शेतकऱ्यांनी १३ प्रश्नांवर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाकडे प्रमुख अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्यानेच पहिल्या दिवशी प्रांताधिकारी यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी आता किती दिवस आंदोलन करावे लागणार, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. तर जालन्यातील चिघळलेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. (Latest Political News)

आंदोलकांच्या १३ प्रश्नांबाबत प्रांताधिकाऱ्यांना यापूर्वीच निवेदन दिले होते, परंतु संबंधित कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या मागण्यावर तोडगा वा समाधानकारक उत्तर दिले नाही. परिणामी पाणी संघर्ष समिती व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनांनी सोमवारपासून बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली. दरम्यान, आंदोलकांच्या मागण्याबाबत सोमवारी सायंकाळी प्रांताधिकारी बी. आर. माळी यांनी तत्परता दाखवत त्यांच्या कार्यालयामध्ये शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलवले. मात्र यावेळी झालेल्या चर्चेत तोडगा निघाला नाही.

या चर्चेत म्हैसाळ योजनेचे पाणी लाभ क्षेत्रातील गावांना तात्काळ सुरू करावे, यावर म्हैसाळच्या अधिकाराने पाच दिवसात पाणी सोडण्याचे तोंडी आश्वासन दिले. मात्र आंदोलकांची मागणी लेखी आश्वासनाची होते. मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह निधी उपलब्ध करून काम सुरू करण्याच्या मागणीवर हा प्रश्न शासन स्तरावर असल्याचे सांगण्यात आले.

खरीप हंगामात पीक विमा भरलेल्या सुमारे ६८ हजार ७८ शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम मिळावे, या मागणीवर तालुक्यातील आंधळगाव हुलजंती आणि मारापुर या तीन मंडलमध्ये पावसाचा खंड तर मंगळवेढा, बोराळे, मरवडे, भोसे, पाटकळ येथे पाऊस पडल्याचे कारण सांगितले.

काही मंडलमध्ये तर पर्जन्यमापक यंत्रच नाही मग नुकसानीचा अंदाज कशाच्या आधारावर लावला, असा प्रश्नही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. तर तालुक्यातील सर्वच पिके खरीप हंगामातील वाया गेली असतानाच निवडक मंडलमध्येच नुकसान दाखवण्याचा प्रताप प्रशासनाने केल्याचा आरोप करण्यात आला.

दुधाला विना कपात ३४ रुपये दर द्यावा, तर कमी दर देणाऱ्या दूध संघावर कायदेशीर कारवाई करावी. या मागणीवर खासगी दूध संघाच्या दूध खरेदी दरावर अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आले. खासगी साखर कारखानदारीला एफआरपीचा नियम लागू होतो, खासगी दूध संस्थांनाही निश्चित दूध दराचा नियम लागू का होत नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

आंदोलकाच्या तक्रारीमध्ये उजनी, म्हैसाळ, कृषी, पशुसंवर्धन, पंचायत समिती,कार्यालयाच्या संबंधित तक्रारी होत्या. त्या कार्यालयाचा एकही प्रमुख अधिकारी फिरकला नसल्यामुळे आंदोलनावर ठाम असल्याचे पश्चिम महाराष्ट्र युवा आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. राहुल घुले यांनी सांगितले.