जयसिंगपूर : या वर्षी गाळप होणाऱ्या उसाला पहिली उचल ३३०० रुपये द्यावी. एकरकमी एफआरपी पहिल्या टप्प्यात, तर उर्वरित रक्कम जानेवारीपर्यंत न दिल्यास जानेवारीत ऐन हंगामात कारखाने बंद पाडू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून आघाडीत राहायचे की नाही याचा लवकरच निर्णय घेऊ, असा गौप्यस्फोट करून त्यांनी राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली. (Sugar mills to close in January if one-time FRP is not paid : Raju Shetty)
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २० वी ऊस परिषद जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर मंगळवारी पार पडली. अजितसिंह शिंदे-नेसरीकर अध्यक्षस्थानी होते. शेट्टी यांनी साखर उद्योगाचा परामर्श घेत राज्यातील महाविकास आघाडीचाही चांगलाच समाचार घेत सरकारला घरचा आहेर दिला.
ते म्हणाले, गेल्या वीस वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संघर्ष करत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. महापुराने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. सरकारने भरपाईत शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे. गुंठ्याला केवळ १५० रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याला द्यायला पैसे नसतील तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता रोखीने कसा दिला याचे उत्तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी द्यावे. दिवाळी सण तोंडावर आहे. सण साजरा कसा करावा हा शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न आहे. २००५ मध्ये तत्कालीन सरकारने गुंठ्याला ९०० रुपयांची भरपाई दिली होती. आता ती केवळ दीडशे रुपये जाहीर करण्यात आली आहे. यावरून सरकारचे शेतकर्‍यांप्रती असलेले बेगडी प्रेम दिसते. जगाच्या आणि देशाच्या बाजारपेठेत साखरेला चांगला भाव मिळत असतानादेखील सरकार एफआरपीचे तुकडे करण्याचे कारस्थान रचत आहे. केंद्र सरकारच्या या कारस्थानाला राज्य बळ देत आहे हे दुर्दैवी आहे.
परिषदेतील ठराव
* ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश १९६६ च्या तरतुदीनुसार ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. काही कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना फसवून ऊस न तोडण्याची भिती घालून बेकायदेशीर करारावर सह्या घेतल्या आहेत. हे आम्हाला मान्य नसून ही सभा शेतकऱ्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्याचा ठराव करत आहे.
* राज्य सरकारने महापुरात बुडालेल्या उसाला प्रति गुंठा १५० रूपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आताही गुंठ्याला ९५० रूपये नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच बुडीत ऊस साखर कारखान्यांना प्राधान्याने विनाकपात तोड देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी ४००० रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी.
* शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास वीज देण्यात यावे. महापूर व अतिवृष्टी काळातील न वापरलेले वीज बिल माफ करण्यात यावे.
* साखरेचा किमान विक्री दर ३७ रूपये करण्यात यावा. साखरेवरील जीएसटी एक वर्षाकरिता माफ करण्यात यावे. तसेच केंद्र सरकारने तातडीने साखर कारखान्यांची थकीत निर्यात अनुदान कारखान्यांकडे वर्ग करावी.
* नाबार्डने ४ टक्के व्याज दराने साखर कारखान्यांना थेट साखर तारण कर्ज द्यावे.
* गोपिनाथ मुंढे महामंडळामार्फत ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करून महामडंळामार्फतच मजुरांचा पुरवठा ऊस वाहतूकदारांना पुरवण्याची जबाबदार शासन घेणार असेल तरच शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महामंडळाला शेतकर्‍यांचे प्रतिटन १० रूपये कपात करून १०० कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात यावे. अन्यथा त्या कपातीला आमचा विरोध राहिल.
* राज्य सरकारने नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना ५० हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ती रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यावर त्वरीत वर्ग करण्यात यावी.
* महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरवण्यात आलेल्या) ऊस दराची विनियमंन अधिनियमन २०१३ मध्ये दुरूस्ती करून ८/३/ग मध्ये दुरूस्ती करून जर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन केल्यास त्या मोलॅसिसची किंमत ही कमी झालेल्या रिकव्हरीच्या प्रमाणात साखरेची बाजारातील किंमत किंवा कृषिमूल्य आयोगाने घोषित केलेल्या दरातील यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती बी हेवी मोलॅसिसची किंमत म्हणून धरण्यात यावी. तसेच जर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतल्यास इथेनॉलच्या प्रकिया खर्च वगळता इथेनॉल व्रिकीतून आलेली संपूर्ण रक्कम किंवा कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या एफआरपीच्या यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती ऊस दर म्हणून शेतकर्‍यांना धरण्यात यावे.
* गेल्या गळीत हंगामातील थकीत एफआरपी १५ टक्के व्याजासहित दिल्याशिवाय गाळप परवाना देण्यात येऊ नये. व असे साखर कारखाने शेतकर्‍यांची थकबाकी ठेऊन चालू केल्यास कायदा हातात घेऊन कारखाने बंद पाडू
* गेल्या दीड वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इथेनॉलचे दर ६० टक्क्यांनी वाढले आहेत. म्हणून केंद्र शासनाने इथेनॉलच्या खरेदी दरात १० रूपयानी वाढ करावी.
* केंद्र सरकारने नेमलेल्या सी. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या सुत्राप्रमाणे साखर कारखान्यांना एफआरपी पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास महसुली वाटप सुत्रानुसार (आर.एस.एफ) नफ्याची वाटणी केली जाते. अर्थात हा केंद्र सरकारचाच कायदा आहे. असे असताना केंद्र सरकारचे आयकर खाते त्यांच्यावर आयकर लावत असून हे पुर्णतः चुकीचे आहे. केंद्र सरकारचा दोन खात्यातील समन्वय नसल्यामुळे नाहक साखर उद्योग व शेतकर्‍यांना त्रास होत आहे. किंवा केंद्र सरकारने या नोटीसा मागे घ्यावेत व साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर दिल्यास आयकर लावण्यात येऊ नये.
साथ द्या पावणेचार हजार मिळवून देतो
साखरेला चांगला भाव आहे. आता मागे हटायचं नाही. तुम्ही फक्त साथ द्या यावर्षी तुटणाऱ्या उसाला पावणेचार हजार रुपये मिळवून देतो असे सांगत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना भावनिक आवाहन केले.
मंत्र्यांची दिवाळी गोड होणार नाही
दिवाळी सण तोंडावर आहे. गेल्या हंगामातील तुटलेल्या ऊसाला प्रतिटन दीडशे रुपये द्यावेत अन्यथा गावात येणाऱ्या मंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवावेत. त्यांचीही दिवाळी गोड होणार नाही याची दक्षता कार्यकर्त्यांनी घ्यावी असे आवाहन शेट्टी यांनी केले
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.