EVM or Ballot Paper : छत्तीसगडमध्ये बॅलट चालते तर महाराष्ट्रात का नाही?

Salil Deshmukh On Local government election : छत्तीसगडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकीचा निकाल जो काही लागला त्याला महत्त्व नाही. मात्र मतदारांच्या मनातील शंका दूर झाल्याचा दावा देशमुख यांनी केला.
Ballot Paper
Ballot PaperSarkarnama
Published on
Updated on

Nagpur News : ‘ईव्हीएम'वर महायुती वगळता सर्वच राजकीय पक्षांना शंका आहे. राज्यात महायुतीच्या विरोधात कौल असताना त्यांचेच सर्वाधिक आमदार निवडूण आले आहेत. त्यामुळे विजयाची खात्री असलेल्या अनेक उमेदवारांना धक्का बसला आहे. यात काटोल-नरखेड विधानसभा मतदारसंघाचे शरदचंद्र पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सलील देशमुख यांचाही समावेश आहे. मतदारांनाही काही मतदारसंघात निवडणुकीच्या निकालानंतर आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्रच नव्हे तर छत्तीसगड राज्यात ईव्हीएम होणार विरोध लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक बॅलेटवर घेतली. हा निर्णय महाराष्ट्रातही घ्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सदस्य सलील देशमुख यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

छत्तीसगडमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकीचा निकाल जो काही लागला त्याला महत्त्व नाही. मात्र मतदारांच्या मनातील शंका दूर झाल्याचा दावा देशमुख यांनी केला. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम बद्दल अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत.

(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)

तसेच अनेकांनी ईव्हीएम आणि वाढीव मतदार संख्येच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. यातून मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची सर्वांचीच मागणी आहे. अनेक ग्राम पंचायतीने तसे ठरावसुध्दा घेतले आहेत. छत्तीसगड प्रमाणे महाराष्ट्रात आगामी होऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेण्याची मागणी मागणी सलील देशमुख यांनी  केली  आहे.

काटोल विधानसभा मतदारसंघ हा देशमुखांचा बालेकिल्ला समजला जायचा. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख या मतदारसंघाचे सुमारे 25 वर्षे प्रतिनिधित्व केले आहे. सहा महिन्यांपूर्वी झालेली लोकसभेची निवडणूक काँग्रेसने जिंकली होती. जिल्हा परिषदेतही मोठ्या प्रमाणात महाविकास आघाडीचे सदस्य आहेत. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीत सलील देशमुख यांचा पराभव झाला. भाजपचे चरणसिंग ठाकूर येथून निवडूण आले आहेत.

यावेळी निकालावर शंका घेऊन न्यायालयाच याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये सलील देशमुख यांचाही समावेश आहे. नागपूर महापालिका आणि नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात चार मार्चला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com