Sunetra Pawar News : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील तब्बल २० कंपन्यांनी वाहतूक कोंडी, प्रदूषण, पाणी, वीज आणि रस्त्यांच्या समस्यांमुळे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याची बाब अत्यंत गंभीर आहे. या कंपन्यांमध्ये सुमारे २,००० हून अधिक कामगार कार्यरत आहेत.
हे उद्योग स्थलांतरित होऊ नयेत, रोजगाराच्या संधी टिकून राहाव्यात आणि राज्याची औद्योगिक ताकद कायम राहावी यासाठी राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी म्हटले होते.
पवारांनी सोशलम मीडियावर पोस्ट केल्यानंतर आकडेवारीसह मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा दावा खोडून काढला. आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी देखील चाकण एमआयडीसीच्या समस्यांची गंभीर दखल घेत याबाबत या समस्या प्राधान्यान सोडवणार, असल्याचे म्हटले आहे.
सोशल मीडियावर पोस्ट करत सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, 'चाकण एमआयडीसीतील रस्ते, वाहतूक तसंच अन्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित अडचणी प्राधान्यानं सोडवण्यात येतील. या समस्यांवर तातडीनं मार्ग काढण्यासाठी चाकण येथील उद्योजक, एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक प्रशासन तसंच जिल्हा प्रशासनासोबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.'
'या संदर्भात आज चाकण नागरी कृती समिती व औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी धनंजय शेडबाळे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या तसंच त्या सोडवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना आश्वस्त केलं. या प्रश्नांच्या अनुषंगानं एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी,पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजीत चौधरी, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पिंपरी-चिंचवडचे पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, खेडचे प्रांत अधिकारी अनिल दौंडे आणि चाकण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अंकुश जाधव यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या. ', असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले.
चाकणच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा सक्षम करणं ही प्राथमिकता आहे. सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन समन्वयानं या समस्यांवर लवकरच ठोस मार्ग काढण्यात येईल, असे सुनेत्रा पवार यांनी म्हटले आहे. तर, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, चाकणमध्ये नक्की समस्या आहे. मंत्श्री उदय सामंत यांना तेथे लक्ष घालण्यास निर्देशित करण्यात आले आहे. एमआयडीसीच्या पुढाकाराने 12 ऑगस्ट रोजी जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीएमआरडीए, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरण, जिल्हा परिषद अशा सर्व संबंधित यंत्रणांची एक बैठक घेण्यात आली आहे. सर्व समस्या ऐकून घेत, त्यावर समाधान काढण्यासाठी एक अल्पकालीन आणि एक दीर्घकालिन असा आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. एकही उद्योग तेथूनही बाहेर जाणार नाही, असाच आमचा प्रयत्न असेल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.