Shetkari Karjmafi: शेतकरी कर्जमाफीची यादी जाहीर! 'या' व्यक्तींना मिळणार नाही 2 लाखांचा लाभ

Farmer loan waiver list 2026: राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे.

मात्र कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी सरकारने काही स्पष्ट अटी आणि निकष निश्चित केले आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे तसेच अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून तिची अंमलबजावणी सहकार विभागामार्फत केली जाईल.

या व्यक्तींना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही

1) लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पदाधिकारी अपात्र

राज्यातील विद्यमान तसेच माजी मंत्री, खासदार, आमदार यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे विद्यमान व माजी सदस्यही कर्जमाफीसाठी अपात्र असतील.

२) बाजार समित्या पदाधिकारी

सहकारी बँका, साखर कारखाने, जिल्हा दूध संघ तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील पदाधिकाऱ्यांनाही योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

३) ठराविक उत्पन्न असलेले कर्मचारी व अधिकारी

ज्या शासकीय किंवा निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.

४) २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU), शासन अनुदानित संस्था, सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारीदेखील या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत.

४) निवृत्तीवेतनधारक आणि आयकरदातेही वगळले

दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांना कर्जमाफी मिळणार नाही. मात्र देशसेवेचा सन्मान राखत माजी सैनिकांना या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.

५) अन्य स्त्रोतांमधून कमाई

शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसाय किंवा उत्पन्नाच्या स्रोतांमधून कमाई करून आयकर भरणाऱ्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन

कर्जमाफीसोबतच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार सरकारने केला आहे. सलग तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत वेळेत पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्जफेडीची शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक मदत मिळणार आहे. सरकारने कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.