
Vidhan Parisad : सोनावडे तालुका फलटण येथील कोळसा भट्टीवर काम करणाऱ्या एका विवाहित महिलेवर अत्याचार करण्यात आला होता. या प्रकरणात एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित तीन ते चार आरोपींचा शोध सुरू आहे. (Monsoon Session News) अशिक्षित गरीब आणि दुर्लक्षित अशा आदिवासी विशेषत: आदिम समाजासाठी राज्य सरकार विशेष अॅक्शन प्लॅन राबवत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केली.
राष्ट्रवादीचे आमदार शशीकांत शिंदे यांनी माडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. सोनावडे तालुका फलटण येथील कोळसा भट्टीवर एका आदिवासी महिलेवर अत्याचार करण्यात आला. (Women) त्यानंतर या महिला आपल्या मुळगावी निघून गेली होती. कोळसा भट्टी मालकाने या महिला व तिच्या मुलांना वेठबिगारासारखी वागणूक दिली. (Maharashtra) महिलेवर अत्याचार करत असतांना ती निघून जावू नये म्हणून तिच्या मुलांना भट्टी मालकाने डांबून ठेवल्याचा प्रकार देखील उघडकीस आला होता.
या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपीला अटक केली असली तरी इतर चार आरोपी अद्याप सापडलेले नाहीत. आदिवासी लोकांना बंदबिगारी पद्धतीने काम करण्यासाठी ठेवलं जाते, याची कुठेही नोंद होत नाही. (Devendra Fadanvis) वेठबिगारीसाठी अशा आदिवासी, गरीब महिलांचा वापर केला जातो. वनखात्याने यापुर्वी संबंधित मालकावर कारवाई केली होती. सदर महिलेने अत्याचार झाल्यानंतर तिथून पळ काढला होता. अत्याचाराची तक्रार महिलेने पोलिसांकडे केली होती.
यानंतर पोलिसांनी काय कारवाई केली? वेठबिगार म्हणून काम करणाऱ्यांची नोंद घेवून, त्यांच्यासाठी कायदा करावा. त्यांना चार गुंठे जागा देवून, घर, रोजगार आणि शिक्षण देण्याची मागणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून शिंदे यांनी केली होती. या प्रश्नाला उत्तर देतांना फडणवीस म्हणाले, सोनवडे येथील ही घटना गंभीर आहे. आरोपी बाळू शेख याने मोठ्या प्रमाणात वेठबिगार ठेवल्याचे देखील तपासात समोर आले आहे. आदिवासासी, कातकरी समाजाचे हे मजुर आहेत.
माजी आमदार विवेक पंडीत यांनी पुढाकर घेतला, त्यानंतर त्यांच्या कन्या तिथे गेल्या होत्या. मी एसीपींशी बोललो त्यानंतर झालेल्या छापे मारीत ३४ लोकांना वेठबिगारीतून सोडवले गेले आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची कारवाई करतो आहोत. हे लोक अशिक्षित असल्यामुळे त्यांच्याकडे कुठलेही जातीचे प्रमाणपत्र किंवा जन्माची नोंद असा कुठलाही पुरावा नाही. तरीही यापैकी ११ लोकांना प्रमाणपत्र देवून नुकसान भरपाई देण्याचे काम सुरू आहे. आदिवासी,आदिम जमाती यांच्यात मागसलेपण अधिक आहे. भूमिहीन, राहायला घर नाही अशा लोकांचे प्रमाण मोठे आहे. या संदर्भात नुकतीच राष्ट्रपतींशी देखील आम्ही चर्चा केली होती.
आदिम जमातीच्या लोकांना वन विभागाची किंवा घराकरता विशेष योजना तयार करून जमीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. स्थलांतरित मंजुरांचे स्थलांतर होवू नये यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात येत आहे. या जमातीचे स्थलांतर रोखण्यासाठी त्यांना त्याच ठिकाणी काम देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांच्यासाठी नवी योजना लवकरच जाहीर करू, असे आश्वासन देखील फडणवीसांनी सभागृहात दिले. रायगड जिल्ह्यात १ लाख कातकरी समाज आहे. त्यांना मुळगावत आणण्याची गरज असून जमीन, घर, शिक्षण त्यांना दिले जावे. इतर निधी वळवून त्यांना मदत केली जावी, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील यांनी केली.
यावर केवळ आदिम जमातीसाठीच आपण स्पेशल अॅक्शन प्लॅन तयार करत आहोत, त्याला लवकरच मान्यता देण्यात येईल असेही सांगितले. स्थलांतरित महिलांना सुरक्षा मिळत नाही, त्यामुळे या महिलांना अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते. विवाहित महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर त्यांची तातडीने वैद्यकीय तपासणी होणे गरजेचे असते, वेळ निघून गेल्यानंतर तपासणी अहवाल बदलू शकतो, या मुद्याकडे आमदार मनिषा कायंदे यांनी लक्ष वेधले. महिला घाबरून मूळ गावी निघून गेली होती. तिथून आणल्यानंतर मेडिकल केले गेले.
आदिम जमातीच्या महिला या बुजऱ्या असतात, त्या बोलायला घाबरतात. रोजगाराची संधी नसल्यामुळे त्यांचे स्थलांतर होते. अशा प्रकरणांमध्ये अत्याचार झालेल्या महिलेची वैद्यकीय तपासणी तातडीने केली जावी, यासंबंधीचे आदेश पोलिसांना दिले जातील, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले. महिनाभरात एकच आरोपीला अटक का झाली? कातकरी समाजाला घर देतांना काही निकष बाजूला ठेवावेत, असे शिंदे यांनी सूचवले.
मुख्य आरोपी अटकेत असून इतर तीन-चार आरोपींची माहिती घाबरल्यामुळे ही महिला देवू शकलेली नाही. महिला पळून जावू नये म्हणून तिच्या मुलांना आरोपी डांबून ठेवायचा. आठवड्याला फक्त पाचशे रुपये द्यायचा, असे सांगतानाच एफआयआर लिहण्याची पद्धत बदलावी लागेल. यासाठी नव्याने प्रशिक्षण दिले जाईल. कामगार आणि पोलिस विभागाकडून वेठबिगारांची नोंद घेतली जाईल, असे आश्वासन देखील फडणवीसांनी या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.