शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध तक्रारींसाठी आता थेट कोर्टाची पायरी चढण्याची गरज नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याबाबत न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध तक्रारी आणि प्रशासकीय त्रुटींच्या निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘तक्रार निवारण समिती’समोरच संबंधित याचिका आणि तक्रारी सोडविण्यात येणार आहे.
या सर्व प्रकारच्या प्रकरणांवर आता तक्रार निवारण समिती निर्णय घेणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. मोठ्या खंडपीठाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत समितीलाच संबंधित अधिकार राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नागपूर खंडपीठाने याबाबत राज्य सरकारच्या एका निर्णयाचा दाखला दिला आहे.
राज्य सरकारने २७ मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी करून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी विशेष ‘तक्रार निवारण समिती / अपिलीय प्राधिकरण’ स्थापन केले होते. या समितीच्या कायदेशीर वैधतेचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित करण्यात आला असला, तरी अंतिम निर्णय होईपर्यंत विद्यमान कायद्यांनुसार समितीचे कामकाज सुरू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा हवाला देत नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
छोट्या-छोट्या प्रकरणासाठी आता थेट न्यायालयात जाण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगितले. त्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये ‘तक्रार निवारण समिती’च निर्णय देईल, असे न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेची नकार प्रकरणे,
बदली नाकारल्याची प्रकरणे,
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती नाकारल्याच्या तक्रारी, पात्रतेसंदर्भातील नियुक्ती वाद,
शालार्थ आयडी नाकारल्याची प्रकरणे,
अर्धवेळ पदांचे पूर्णवेळ उच्च माध्यमिक शिक्षकपदावर श्रेणीवाढ नाकारल्याची प्रकरणे,
अर्धवेळ ग्रंथपालांना पूर्णवेळ पदावर पदोन्नती नाकारल्याच्या तक्रारी, वेतनसुधारणा, वेतनवाढ,
वेतनश्रेणीसंबंधी वाद, कामाच्या बोझाशी संबंधित तक्रारी,
पेन्शन आणि निवृत्तीवेतन लाभांबाबतचे प्रश्न, पदे रद्द करण्यासंबंधी वाद,
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाशी संबंधित प्रकरणे
शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ज्या हक्काच्या गोष्टी आहेत त्याबाबत त्या त्या स्तरावर न्याय मिळत नाही म्हणून न्यायालयाने शासनास तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यास सांगितले. जेणेकरून अनेक कर्मचाऱ्यांना त्या त्या ठिकाणी न्याय मिळेल व त्यांना विनाकारण न्यायालयापर्यंत यावे लागणार नाही. परंतु ही तक्रार निवारण समिती फक्त कागदावरती आहे. आज ही शेकडो केसेस अनुकंपाच्या प्रलंबित आहेत, शेकडो प्रस्ताव मान्यता दिल्यानंतर शालार्थ बाबत प्रलंबित आहेत, अनेक प्रस्ताव संच मान्यता दुरुस्तीबाबत प्रलंबित आहेत, सेवा ज्येष्ठतेबाबतचे वाद आहेत, वैद्यकीय बिल प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. असे अनेक प्रश्न आहेत परंतु तक्रार निवारण समिती कर्मचाऱ्यांना माहित नाही आणि अधिकाऱ्यांची नकारघंटा व वेगळ्या अपेक्षा असल्याने त्यांना ती माहिती करून द्यायची नाही. त्यामुळे नाईलाजास्त्व अनेक कर्मचाऱ्यांना न्यायालयात जावे लागत आहे.
(सेक्रेटरी,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.