Maharashtra school closure policy protest : सरकारच्या धोरणामुळे राज्यातील अनुदानित आणि सरकारी शाळा संकटात सापडल्या आहेत. शाळांच्या संच मान्यतेसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या 15 मार्च 2024च्या शासन निर्णय काढला आहे. यानुसार शाळांवरील शेकडो शिक्षक अतिरीक्त ठरतील.
यामुळे राज्यातील सुमारे 18 हजारांहून अधिक शाळा कमी पटसंख्येमुळे बंद पडतील. सरकारच्या धोरणामुळे अनुदानित शिक्षण, त्याचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांचेही अस्तित्व धोक्यात आल्याची भीती शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटनांनी व्यक्त केली. सरकारच्या अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेच्या उदासीन धोरणाकडे सकारात्मकतेने लक्ष देण्यासाठी राज्यातील तब्बल 12हून अधिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी 5 डिसेंबरला शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष व शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी राज्यातील शाळा, शिक्षण संस्थाचालक आदींना पत्र लिहून 5 डिसेंबरला सरकारच्या धोरणाविरोधात सर्व शाळांनी बंद करून सरकारपर्यंत आपला निषेध पोहोचवावा, असे आवाहन केले आहे.
15 मार्च 2024च्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील 5 डिसेंबर 2025पर्यंत नववी-दहावीच्या वर्गावरील (Marathi School) सुमारे 10 हजार शाळांसाठी 0 शिक्षक अथवा शिक्षिका कार्यरत ठेवल्या जातील आणि इतरांना अतिरिक्त ठरविले जाईल. इयत्ता सहावी ते आठवीच्या कार्यरत शिक्षकांपैकी सुमारे सात ते आठ हजार शाळांमध्ये केवळ एक अथवा दोन शिक्षक शिल्लक राहतील. इतर अर्थात अतिरिक्त होतील.
पाचवीचा वर्ग शिक्षकाविना चालविण्याची स्थिती किमान चार ते पाच हजार शाळांमध्ये निर्माण होईल. याशिवाय मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांसह शिक्षकांची 20 वे 25 हजार पदे अतिरिक्त ठरतील. राज्यातील 25 ते 30 रात्रशाळा आणि गावतांड्यावरील 18 हजार शाळा बंद होतील.
मराठी माध्यमाच्या आणि हिंदी, उर्दू व इतर मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा दरवर्षी कमी होतील आणि समाजातील कमकुवत घटकांच्या खिशाला न परवडणारे इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण त्यांच्या माथी मारले जाईल. यामुळे राज्यातील सरकारी अनुदानित शाळा वाचवण्यासाठी केवळ शाळा, संस्थाचालक, शिक्षक संघटनांनीच नव्हे तर राज्यातील पालक, विद्यार्थी संघटनांनीही यामध्ये सहभाग घ्यावा आणि 5 डिसेंबरला पुकारलेल्या शाळा बंद आंदोलनाला आपला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनदेखील शिक्षक आमदार अभ्यंकर यांनी केले आहे.
शिक्षक सेनेचे राज्य कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे म्हणाले, 'संचमान्यता आणि त्याचे धोरण हे शाळा बंद करण्याच्या दिशेने नेणारे सूत्र आहे. यामुळेच निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आलेल्या शिक्षकांवर टीईटी लादली गेली. अवाजवी अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्याबाबत सरकार कोणताही धोरणात्मक बदल करीत नाही. ती कामे कमी करण्याऐवजी वाढवत आहे. यामुळे 5 डिसेंबरला शाळा बंद ठेवल्या जाणार आहेत.'
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.