Maharashtra Government: 57 तहसीलदार झाले उपजिल्हाधिकारी, तरी जुन्या कामातून सुटका नाही; ‘SIR’मुळे मोठा ट्विस्ट

• ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती; मात्र SIRची जबाबदारी कायम.

• २४ ऑगस्टला प्रारूप मतदार यादी; त्यानंतरच नवीन पदस्थापनेचे आदेश.

• नव्या महसुली विभागात किमान तीन वर्षे सेवा बंधनकारक; रजेसाठीही पूर्वपरवानगी आवश्यक.

Pune News: राज्यातील ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती मिळाली असली, तरी त्यांना तातडीने जुन्या जबाबदाऱ्यांतून मुक्तता मिळणार नाही. राज्यभर सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांकडेच कायम राहणार आहे.

२४ ऑगस्टला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार असल्याने SIR प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच या अधिकाऱ्यांच्या नवीन पदस्थापनेबाबत स्वतंत्र आदेश जारी केले जाणार आहेत.

वर्ष २०२५-२६ च्या निवड सूचीअंतर्गत सेवा ज्येष्ठता, प्रवर्गनिहाय तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारीपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश महसूल व वन विभागाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांनी २० ऑगस्ट रोजी जारी केले आहेत.

राज्यभरातील ५७ तहसीलदारांना उपजिल्हाधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे, असे असले तरी सध्या राज्यभरात मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात 'एसआयआर'ची मोहीम सुरू आहे. आजवर मतदारांचे मॅपिंग करून डिजिटलायझेशनचे काम झाले असून २४ ऑगस्टला राज्यभरातील प्रारूप मतदार यादी लागणार आहे. त्यामुळे पदोन्नतीने उपजिल्हाधिकारी झालेल्या तहसीलदारांची मात्र तत्काळ सुटका होणार नाही, हे मात्र निश्चित आहे.

आदेशानुसार, राज्यात मतदार याद्यांचा विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. दरम्यान, तहसीलदारांकडे या कामाची मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे 'एसआयआर' मोहीम संपल्यानंतर या अधिकाऱ्यांचे महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील तरतुदी विचारात घेऊन अधिकाऱ्यांना महसूली विभाग वाटप करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पदस्थापनेचे स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येणार असल्याचेही नमूद आहे.

तीन वर्षे राहावे लागणार पदावर

ही पदोन्नती ७ मे २०२१ रोजीच्या सामान्य प्रशासनाच्या निर्णयातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे स्थितीनुसार देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे दिव्यांग आरक्षणासंदर्भात आजवर दाखल याचिकांत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे.

महसूली विभाग वाटप नियम २०२१ मधील नियम ८ आणि १४ मधील तरतुदीनुसार अधिकाऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागात तीन वर्षे सेवा करणे बंधनकारक असणार आहे. पदोन्नतीचे आदेश जारी झाल्यापासून या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करण्यात येणार नाही.