New rule for UPI : UPI पेमेंटचा नवा फंडा! आता पैसे ट्रान्सफर होताच क्रेडिट होणार नाहीत; काय आहे 'टाइम लिमिट'चा नवीन नियम?

यूपीआय पेमेंटमध्ये लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन नियम आणण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, 10,000 पेक्षा जास्त रक्कम यूपीआय किंवा अकाउंट-टू-अकाउंट ट्रान्सफर करताना पैसे लगेच समोरच्या खात्यात जमा न होता काही काळ ‘होल्ड’वर ठेवले जाऊ शकतात. अंदाजे 1 तासाचा हा कालावधी असू शकतो. या वेळेत वापरकर्त्याला व्यवहार रद्द करण्याची संधी मिळेल.

या बदलामागे मुख्य कारण म्हणजे वाढती डिजिटल फसवणूक. मागील काही वर्षांत ऑनलाइन फ्रॉडच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. 2021 मध्ये सुमारे 551 कोटींचे फसवणुकीचे प्रकार समोर आले होते, तर 2025 पर्यंत हा आकडा 22,000 कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. विशेष म्हणजे 10,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांमध्येच सुमारे 98% फसवणुकीची किंमत आढळते. त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे झाले आहे.

अनेक फसवणूक प्रकार हे तांत्रिक हॅकिंगमुळे नसून लोकांना घाबरवून किंवा घाईत निर्णय घेण्यास भाग पाडून केले जातात. यालाच ‘ऑथराइज्ड पुश पेमेंट’ फसवणूक म्हणतात. अशा वेळी वापरकर्ता स्वतःच पैसे पाठवतो, पण नंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात येते. जर 1 तासाचा विलंब मिळाला, तर वापरकर्त्याला शांतपणे विचार करण्याची संधी मिळेल आणि चुकीचा व्यवहार थांबवता येईल.

याशिवाय, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणखी काही सुरक्षात्मक उपायांवरही विचार करत आहे. 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींसाठी विश्वासू व्यक्तीची परवानगी घेण्याची सुविधा, तात्काळ डिजिटल व्यवहार थांबवण्यासाठी ‘किल स्विच’ आणि मोठ्या व्यवहारांसाठी अतिरिक्त पडताळणी अशा प्रकारचे काही नवीन नियम आणण्याच्या तयारीत आहेत. यावर विचार सुरु असल्याची माहिती मिळत आहे.

तसेच या प्रस्तावामुळे एक आव्हानही निर्माण होऊ शकते. यूपीआयची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची स्पीड (जलद गती). जर व्यवहार पूर्ण होण्यास वेळ लागला, तर त्याचा वापर काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. त्यामुळे सुरक्षितता आणि वेग यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे.