वन जमीन आणि शेतीच्या प्रश्नावर दोन वेळा आदिवासींनी लॉंग मार्च काढला होते, आंदोलने केली होती. सरकारने प्रत्येक वेळी आश्वासने दिली. पण आश्वासनांची पूर्ती केली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेले शेकडो आदिवासी तीन दिवसांपासून नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाल ठोकून मुक्कामाला आहेत. आश्वासन दिलेत आणि ते पूर्ण करा, असे आवाहन सरकारला करत आहेत. पण त्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
भारतीय किसान सभेतर्फे (Bhartiya Kisan Sabha) तीन दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील आदिवासींचे लाल वादळ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकले आहे. हे आदिवासी (Adivasi Andolan) त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावरच मुक्काम ठोकून आहेत. या प्रश्नांवर प्रशासन मात्र, हा प्रश्न राज्य सरकारचा आहे, अशी कातडी बचाव भूमिका घेत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकार आदिवासींच्या मागण्यांकडे आणि आंदोलनाला प्रतिसाद देत नाही. अशा दुहेरी संकटात हे आदिवासी रस्त्यांवर मुक्काम ठोकून आहेत. त्यांना न्याय मिळेल का? त्यांचे प्रश्न सुटतील का? की यंदाही पुन्हा आश्वासन देऊन सरकार त्यांची बोळवण करणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वन जमिनींबाबत सरकारने अनेकदा आदिवासींना जमिनी देण्याचा दावा केला आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांपासून तर विविध सत्ताधिकारी त्याचे श्रेय देखील घेतात. प्रत्यक्षात किती विदारक चित्र आहे, हे या आदिवासी आंदोलकांची चर्चा केल्यावर कळते. जमीन दिली पण कोणती? कुठे आणि त्याची मालकी कोणाची? सातबारा किंवा अन्य कुठे नोंदी आहेत का? इथपासून तर अनेक गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे आहेत.
याबाबत हायकोर्टापासून तर अनेक यंत्रणांनी त्यांच्या बाजूने निर्णय घेतले. मात्र प्रशासनाच्या स्तरावर कार्यवाही शून्य आहे. यावर ठोस निर्णय घ्यावा यासाठी माजी आमदार जे. पी. गावित (J.P. Gavit) आणि डॉ. डी. एल. कराड (D. L. Karad) यांच्या नेतृत्वाखाली हे आदिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तळ ठोकून शासनाकडे न्याय मागत आहेत.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
रस्त्यावरच जेवण आणि रस्त्यावरच रणरणत्या उन्हात मुक्काम करणाऱ्या आदिवासींना सावलीसाठी आडोसाही सापडत नाही.
नाशिक हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. डॉ. भारती पवार (Bharati Pawar) या केंद्रात राज्यमंत्री आहेत. दिलीप बोरसे (Dilip Borse) हे भाजपचे आमदार आहेत. नितीन पवार (Nitin Pawar) आणि विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आहेत तर हिरामण खोसकर (Hiraman Khoskar) हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. सरकार आणि सत्तेच्या पदांवर बसलेल्या या आदिवासी नेत्यांची खरोखर समाजाला न्याय देण्याची भूमिका आहे का? त्यांना मिळालेल्या पदांचा या आदिवासींना काही लाभ होईल का? याचे उत्तर आदिवासींनाही सापडत नाही.
आंदोलन सुरू असताना यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने या आदिवासींची विचारपूस केलेली नाही. थोडक्यात काय तर केंद्रात एक राज्यमंत्री आणि चार आमदार आहेत. तरीही आदिवासी मात्र रणरणत्या उन्हात रस्त्यावर, अशी विदारक स्थिती आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील या महामुक्काम मोर्चा संदर्भात माजी आमदार गावित म्हणाले, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकासमंत्री डॉक्टर विजयकुमार गावित, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या समवेत मुंबईत बैठक झाली. पण ते पुन्हा आश्वासनेच देत आहेत. कृती करण्याची त्यांची तयारी नाही. त्यामुळे आम्ही आता पुन्हा फसणार नाही. तीन दिवसांत निर्णय न घेतल्यास, आदिवासींचे हे लाल वादळ मुंबईकडे कूच करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
(Edited by Avinash Chandane)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
