Government Offices Pending Bills : महावितरणच्या अहिल्यानगर कार्यालयाने थकीत वीजबिल वसुलची मोहीम तीव्र केली आहे. थकबाकीदार सर्वसामान्य वीज ग्राहक, शेतकरी, औद्योगिक कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला आहे. याशिवाय वीजचोरांविरुद्ध धडक कारवाईची मोहिमेला देखील गती देण्यात आली आहे.
महावितरणने आता अहिल्यानगर शहरातील सरकारी कार्यालयांकडे थकीत वीजबिल वसुलीसाठी मोर्चा वळवला असून, हा थकबाकीचा आकडा 21 कोटींवर असल्याची माहिती समोर आली आहे. या थकबाकी वसुलीसाठी संबंधित सरकारी कार्यालयात महावितरणकडून विजेचा खेळखंडोबा देखील होण्याची शक्यता आहे.
महावितरणची अहिल्यानगर शहरातील प्रमुख सरकारी कार्यालयांकडे मोठी वीजबिल थकीत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय (Collector Office), महापालिका, जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा कारागृह कार्यालयाकडे लाख रुपयांच्या घरात वीजबिल थकलेले आहे. याशिवाय महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या पथदिव्यांची थकबाकी कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या वसुलीसाठी आता महावितरणने कारवाईची तयारी केली आहे.
अहिल्यानगर महापालिका कार्यालयाकडे 42 लाख, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे 48 लाख, जिल्हा कारागृह कार्यालयाकडे 11 लाख, जिल्हा रुग्णालयाकडे 11 लाख, जिल्हा पोलिस (Police) अधीक्षक कार्यालयाकडे 14 लाख, जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे सात लाख, महापालिका पाणीपुरवठा विभागाकडे आठ लाख, जिल्हा परिषदेकडे पथदिव्यांचे 1 कोटी 91 लाख आणि महापालिकेकडे 18 कोटी सहा लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
अहिल्यानगर शहरातील ही प्रमुख सरकारी कार्यालये आहेत. त्यांच्याकडे ही वीजबिलांच्या रकमेची ही थकबाकी मोठी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अख्यारीतच ऊर्जा खाते आहे. या थकबाकीचा अहवाल वारंवार राज्य सरकारकडे दिला आहे. ही थकबाकी एक-दोन महिन्यांची नसून, वर्षांपर्यंतची आहे. त्यामुळे महावितरणची वसुली कधीच शंभर टक्के दिसत नाही. मात्र महावितरणने आता थकबाकी वसुलीची 100 टक्के टार्गेट ठेवले आहे. यात या सरकारी कार्यालयांविरुद्ध वसुलीसाठी कारवाईचे नियोजन केले आहे.
राज्यभरातील प्रत्येक सरकारी कार्यालयाला वीजबिल भरण्यासाठी राज्य सरकारकडून निधी येत असतो. पण हा निधीतून वीजबिल भरण्याऐवजी दुसरीकडे वापरला जातो. सरकारी कार्यालय आहे, कशाची कारवाई होते, याच विचारतून वीजबिल थकवले जाते. परंतु आता असे होणार नाही, असे महावितरण कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
महावितरणच्या अहिल्यानगर कार्यालयातील शहर तथा ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंता योगेश चव्हाण आणि टीमने थकबाकी वीजबिल वसुलीचे 100 टक्के उद्दिष्ट ठेवलं आहे. टीम थकीत वीजबिल वसुलीसाठी कार्यरत आहेत. कारवाईदरम्यान अनेक बाजूंनी टीमवर दबाव येतो. पण टीम मागे हटत नाही अन् हटणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील ऊर्जा खात्याने ग्राहकांना 24 तास वीज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. वसुलीतून जमा होणारा पैसा वीजनिर्मितीसाठीच लावला जातो. त्यामुळे कारवाई करताना कितीही दबाव आला तरी, वसुलीची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचा इशारा महावितरणने दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.