Ajit Pawar : अजित पवारांच्या सुचनेने नाशिकचे मंत्री धर्मसंकटात; सल्ला कृतीत आणतील का?

Nashik News: नाशिक जिल्ह्यात तीन मंत्री आणि १५ आमदार आहेत. यातील जवळपास निम्मे आमदार व मंत्री थेट जिल्हा बँकेच्या राजकारणातून पुढे आले आहेत. मात्र यातील किती नेत्यांनी जिल्हा बँक अडचणीत असताना बँकेसाठी काम केले, याची चर्चा आहे.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सध्या नाबार्डचे कलम ११ अन्वये निर्बंध आहेत. त्यामुळे या बँकेला कर्ज वाटप पासून तर त्यांच्याकडे असलेल्या ठेवी परत देण्याबाबत निर्बंध आहेत. त्यामुळे या बँकेचा शेतकरी किंवा नागरिकांना उपयोग किती असा प्रश्न उपस्थित होतो.

त्यामुळे सामान्य शेतकरी आणि ठेवीदारांना या बँकेविषयी आपुलकी राहिलेली नाही. ही आपुलकी वाढविणे आणि बँकेच्या कामकाजात सगळ्यांनी सहभागी होणे, हाच ही बँक पुढे नेण्यासाठी एकमेव पर्याय आहे. नेमके याच विषयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल बोट ठेवले.

सध्या या बँकेची एक हजार ३२४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. नाबार्ड बँकेच्या निर्देशानुसार बँकेला ६३५ कोटी रुपयांचे भाग भांडवल गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राज्य शासनाने ती टप्प्याटप्प्याने अथवा एक रकमी दिल्यास बँकेवरील निर्बंध सैल होतील.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यासंदर्भात नेमके बोट ठेवले आहे. बँकेच्या कर्मचारी आणि प्रशासनाने याबाबत आपल्या अडचणी मांडल्या होत्या. जिल्हा बँकेला आपल्या शाखा कमी कराव्या लागणार आहेत. बँकेकडे १७६ कर्मचारी जादा आहेत. प्रशासकीय खर्च कमी करून ठेवीदारांना आश्वासक वातावरण निर्माण करावे लागेल. हे पर्याय उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सुचविण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यातील कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांसह आमदारांनी या संदर्भात पुढाकार घ्यावा. नियमितपणे बँकेला भेटी देऊन बैठका घ्याव्यात. स्वतःही बँकेत व्यवहार करावेत, असा मोलाचा सल्ला यावेळी देण्यात आला.

जिल्ह्यातील मंत्री आणि आमदार यांनी जिल्हा बँक अडचणीत असताना फारसे तोंड उघडलेले नाही. यातील बहुतांशी आमदार हेच ही बँक अडचणीत आणण्यात जबाबदार असल्याचे लपून राहिलेले नाहीत. तांत्रिक व कायदेशीर मुद्द्यांची ढाल करून या आमदारांनी आपल्यावरील वसुली लांबवली आहे. आता बँक शेवटच्या घटका मोजत असताना, हे आमदार आणि मंत्री बँकेला मदत करण्यासाठी किती ठेवी जमा करतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही डोळे उघडले तर बरे होईल. याच शेतकऱ्यांच्या मतांच्या जोरावर हे आमदार निवडून आले आहेत. बँक अर्थात शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था अडचणीत कोणी आणली, याचा धडा शेतकरी त्यांना शिकवणार का? या संदर्भात जिल्हा बँकेच्या अस्तित्वासाठी शेतकरी आमदारांना प्रश्न विचारतील का? असाही एक नवा विषय यातून पुढे आला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आता जिल्हा बँकेला मदतीचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्याचा निर्णय झाला. याबाबत शेतकरी आणि राजकीय कार्यकर्ते आपली भूमिका पार पाडतात का, याची उत्सुकता आहे.