Chhagan Bhujbal News : जातनिहाय जनगणनेसाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न गरजेचे

ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचे लाभ मिळावे
Chhagan Bhujbal
Chhagan Bhujbal Sarkarnama
Published on
Updated on

Castbased OBC census News: देशात ओबीसींची संख्या ही सर्वाधिक आहे मात्र अनेक ठिकाणी ओबीसींची आरक्षण कमी झाले आहे यासाठी आगामी जनगणना ही जातनिहाय व्हावी तरच ओबीसींचा खरा आकडा सर्वांसमोर येईल आणि यासाठी सर्वपक्षीय प्रयत्न गरजेचे असल्याचे मत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. (All party pressure need for castbased census in Nation)

ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस या संस्थेतर्फे आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी देशातील ओबीसी, (OBC) दलीत, आदिवासी (Trible) अशा विविध घटकांच्या हक्कांविषयी या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी देशातील ओबीसी जनगणनेसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

Chhagan Bhujbal
Shinde Group's Working Committee: पदांचा पाऊस... तब्बल 200 जणांची कार्यकारीणी!

या कार्यक्रमाला राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) हे दृकश्राव्य माध्यमातून उपस्थित राहिले होते. या कार्यक्रमात तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेष्ठ मार्क्सवादी नेते सिताराम येच्युरी, उत्तर प्रदेशचे विरोधी पक्षनेते अखिलेश यादव, खासदार फारुक अब्दुल्ला, खासदार डी. राजा, खासदार संजय सिंह, खासदार मनोज कुमार झा, खासदार ईटी मोहम्मद बशीर, आणि देशातील विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.

यावेळी श्री भुजबळ म्हणाले, या परिषदेच्या माध्यमातून दोन ठराव करण्यात यावे. त्यातला पहिला ठराव हा जातनिहाय जनगणना आणि दुसरा ठराव म्हणजे ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळायला हवे असे दोन ठराव करण्यात यावेत.

Chhagan Bhujbal
Agitation Against Arvind Sawant: अरविंद सावंत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन

ते म्हणाले, देशातील ओबीसी घटकाला मिळणारे राजकीय आरक्षण आता कमी झाले आहे. अनेक राज्यांना ट्रिपल टेस्ट करावी लागत आहे. मात्र यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कमी होत आहे. देशात आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले गेले. अनेक ठिकाणी पेसा कायद्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण कमी होत आहे. आमचा विरोध या कायद्याना नाही मात्र ओबीसींना देखील त्यांचा हक्क मिळायला हवा. असे मत देखील भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

सामाजिक न्यायाची चर्चा करताना अनेक मंडळींकडून ओबीसींचा वापर हा फक्त राजकारणापुरता केला जातो. मात्र आता सर्वांनी एकत्रित येत मागासवर्गीय, दलितांच्या न्याय हक्कांसाठी एक शिष्टमंडळ स्थापन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घ्यायला हवी अशी देखील सूचना श्री भुजबळ यांनी या बैठकीत केली.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com