Maharashtra government RTI amendment : माहिती अधिकार कायद्यात राज्य सरकारने केलेल्या दुरुस्तींवरून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायदा (RTI) जनहिताच्या दृष्टीने कमकुवत झाल्याचा आरोप करत अण्णा हजारे यांनी थेट आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली. पण बैठकीत तोडगा निघाला नाही. बैठकीनंतर अण्णा हजारे यांनी सरकारवर संतापत नाराजी व्यक्त केली.
याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथे राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली. मात्र, अनेक तास चाललेल्या या बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही. बैठकीनंतर अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त करत 5 जुलैपूर्वी सकारात्मक निर्णय न झाल्यास देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
पत्रकारांशी संवाद साधताना अण्णा हजारे म्हणाले की, सरकारने (Maharashtra government) माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का दिला आहे. हा कायदा जनतेच्या हक्कांसाठी तयार करण्यात आला होता, मात्र अलीकडील बदलांमुळे त्याचा आत्माच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकारला हा कायदा प्रभावी ठेवायचा असेल, तर तातडीने नव्या समितीची स्थापना करावी लागेल.
अण्णा हजारे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या समितीत माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास असलेले, पारदर्शक प्रशासनावर विश्वास ठेवणारे आणि जनतेच्या बाजूने उभे राहणारे अधिकारी असणे आवश्यक आहे. सरकारकडून केवळ आश्वासन नव्हे तर ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. सरकारकडून 5 जुलैपूर्वी सकारात्मक भूमिका घेतली गेली नाही, तर आंदोलन अटळ असेल, अशी ठाम भूमिका अण्णा हजारे यांनी मांडली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारसह प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
या बैठकीला पुणे विभागाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे, विभागीय माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर, दत्ता आवारी, ॲड. श्याम असावा, दादा पठारे तसेच तहसीलदार गायत्री सौंदाणे उपस्थित होते. दरम्यान, राज्याचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी बैठकीतील संपूर्ण चर्चेचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला जाणार असल्याचे सांगितले. पुढील निर्णय मुख्यमंत्री आणि अण्णा हजारे यांच्यातील चर्चेनंतर घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अण्णा हजारे यांनी यावेळी सरकारला थेट इशारा देत सांगितले की, माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. सरकारने हा कायदा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, तर पुन्हा एकदा देशभरात मोठे जनआंदोलन उभे केले जाईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.