Arvind Sawant News; पक्षांतर बंदी कायद्याबाबतच्या सर्व तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने गुंडाळून ठेवल्या. अडीच वर्षे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळकाढूपणामुळे यासंदर्भात कोणताही निकाल मिळाला नाही. हा राज्यघटना गुंडाळून ठेवल्याचे संकेतच म्हटले पाहिजे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते खासदार अरविंद सावंत यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर टीका केली. महाराष्ट्रात राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे सुरळीत सुरू असलेले सरकार पडले. शिवसेना ठाकरे पक्षात फूट पाडून नवे सरकार आले.
पक्षांतर बंदी कायद्या संदर्भात आणि घटनेतील कलम १० हे अतिशय सुस्पष्ट आहे. कोणत्याही पक्षातील सदस्य फुटल्यानंतर त्यांनी अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागते. असे काहीही घडले नसताना महाराष्ट्रातील फोडाफोडीच्या राजकारणाला कोणाचे बळ मिळाले?. त्याला कोणाचा पाठिंबा होता? त्यामध्ये कोणत्या शक्ती होत्या, हे आता लपून राहिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून आम्हाला खूप अपेक्षा होत्या. याबाबतची याचिका दाखल केल्यावर मात्र त्या सर्व फोल ठरल्या. या प्रकरणात आम्हाला न्याय अपेक्षित होता. आम्हाला फेवर करावे असे कोणीही म्हटले नव्हते. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी न्यायालाच चुड लावली, असे खेदाने म्हणावे लागेल.
खासदार सावंत यांनी महाराष्ट्रात शिवसेनेतील बंडखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याबाबत झालेल्या सुनावणीचा उल्लेख केला. या प्रकरणावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या सर्व सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलेली विधाने विचारात घेतली पाहिजे. राज्यपालांनी या सरकारला शपथविधी कसा घेऊ दिला. राज्यपालांनी अवैध सरकारला मान्यता कशी दिली. यापासून तर अनेक ताशेरे त्यांनी मारले होते.
प्रत्यक्षात याबाबतचा निवाडा करण्याचा विषय मात्र सभापतींवर सोडून दिला. हे अतिशय चुकीचे घडले. सध्या राज्यपाल किंवा विधानसभेचे सभापती हे काही पूर्वीसारखे प्रामाणिक राहिलेले नाही. आता राजकीय विचारसरणीचे बांधिल झाले आहे. महाराष्ट्र जे घडले ते त्याचे चांगले उदाहरण म्हणता येईल.
हे सर्व आमदार पक्ष सोडल्यानंतर सुरतला गेले. तेथून गुवाहाटीला गेले. त्यानंतर गोव्याला गेले. या राज्यांमध्ये कोणाचे सरकार आहे. हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे सर्व काही डोळ्यादेखत घडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला नाही. याची खंत वाटते. आम्हाला न्यायालयाकडून न्याय हवा होता. आमच्या बाजूने फेवर नको होते. मात्र पंतप्रधानांनी आरतीला हजेरी लावल्याने चंद्रचूड यांना निकाल देण्याची कोणतीही घाई नव्हती असे एकंदर चित्र आहे.
-------
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप
-----
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.