Bangladeshi infiltration : बांग्लादेशी नागरिकांची घुसखोरी रोखण्यासाठी सरकारने शोधला उपाय, कुणावर सोपवली जबाबदारी?

Bangladeshi issue latest news : भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरामधील बांग्लादेशी नागरिकांचे प्रकरण उजेडात आणलं. त्यानंतर मालेगावात बांगलादेशी नागरिकांना खोटे आधारकार्ड दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. बेकायदेशीररीत्या भारतात प्रवेश करुन राहणाऱ्या या बांग्लादेशी नागरिकांच्या घुसखोरीवर नियंत्रण ठेवणं आवश्यक झालं आहे. ही जबाबदारी राज्य शासनाने आता ग्रामसभांवर सोपविली आहे. गावच्या पोलिस पाटलावर यात महत्वाची जबाबदारी असणार आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) ग्रामविकास विभागाने पत्राद्वारे सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार गावात जन्म प्रमाणपत्राची नोंद करताना ग्रामसभेकडून काटेकोर तपासणी करण्यात यावी. तसेच, गावात बांगलादेशी नागरिक आढळल्यास पोलिसपाटलांनी त्वरित जवळच्या पोलिस ठाण्यात माहिती द्यावी, असे स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रोजगाराच्या शोधात अनेक बांगलादेशी नागरिक राज्यात येऊन स्थायिक होतात. वास्तव्यासाठी ते खोटे कागदपत्र तयार करून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्याच्या योजनांवरचा आर्थिक बोजा वाढत असून, सुरक्षेच्याही दृष्टीने गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने विशेष परिपत्रक जारी करून ग्रामीण भागातील यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ग्रामपंचायतीमार्फत दिल्या जाणाऱ्या जन्म प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत काटेकोर पडताळणी करण्यावर आता विशेष भर दिला जाणार आहे. यासाठी ग्रामसभा पातळीवर जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गावात बाहेरील व्यक्ती दिसल्यास तातडीने प्रशासनाला किंवा पोलिसांना कळवावे, असे स्पष्ट आदेश शासनाने स्थानिक यंत्रणांना दिले आहेत.

पोलिसपाटलांवर जबाबदारी

ग्रामीण भागात शेती, बांधकाम, मजुरी किंवा मासेमारीसाठी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातून अनेक मजूर रोजगारासाठी येतात. त्यांची बोली भाषा प्रामुख्याने हिंदी असल्याने बांगलादेशी नागरिक ओळखणे अनेकदा कठीण जाते. अशा परिस्थितीत संशयास्पद वाटणाऱ्या व्यक्तींची ओळख करून त्याबाबत पोलिसांना माहिती देण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलिसपाटलांवर सोपविण्यात आली आहे.