आमदार देवयानी फरांदे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, भुजबळांची लाज काढली!

नाशिक : महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने (Uddhav Thakre) ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालवले. या सरकारचे मंत्री अपयश झाकण्यासाठी न्यायालयाच्या निकालावर प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, (Ajit Pawar) छगन भुजबळ, (Chhagan Bhujbal) जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांना लाज असेल तर त्यांनी राजीनामे दिले पाहिजेत, या शब्दांत भाजपच्या (BJP) आमदार देवयानी फरांदे (Devyani Pharande) यांनी राज्य सरकारवर टिका केली. (BJP MLA Devyani Pharande deemsnds resignation of Chhagan Bhujbal & Ajit Pawar)

भाजपतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी घटकांच्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी निदर्शने करण्यात आली. यावेळी टीका करताना आमदार देवयानी फरांदे यांची जीभ घसरली. (MLA Devyani Pharande News)

भाजपच्या आमदार, प्रदेश प्रवक्त्या देवयानी फरांदे, आमदार सीमाताई हिरे आणि शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन झाले. यावेळी आमदार फरांदे म्हणाल्या, मध्य प्रदेश राज्यात ओबीसी आरक्षण अबाधीत राहिले. न्यायालयाने हा निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज अस्वस्थ आहे. राज्य शासनाने जी बाठीया समिती निर्माण केली आहे, ती आत्ता कामाला लागली आहे. अडीच वर्षात या बाठीया समितीने काय केल?.

त्या पुढे म्हणाल्या, या सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड, छगन भुजबळ, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे न्यायालयाच्या निकालावर आक्षेप घेत आहेत. मध्य प्रदेश राज्याचा इम्पेरिकल डेटा मान्य झाला. ट्रीपल टेस्ट यशस्वी झाली. परंतु न्यायालयाने अजुन आमचा डेटा का मान्य केला नाही. खरं तर असा डेटा अजुन शासनाने सादरच केलेला नाही. तो मान्य कसा होणार?.

त्या म्हणाल्या, मला या मंत्र्यांना विचारायचे आहे, की तुम्ही सुजान आहात. ज्येष्ठ आहात, असे असताना तुम्ही महाराष्ट्राला फसवता आहात. न्यायालयावर आक्षेप घेत आहात. न्यायालयाचा अवमान करीत आहात. राज्य शासनाने इम्पेरिकल डेटा तयार करायला पाहिजे होता, जे काम तुम्ही करायला पाहिजे होतं ते केले नाही. मध्य प्रदेश सरकारने न्यायालयाला जे अपेक्षित होते, तो डेटा तयार केला. न्यायालयाच्या ज्या मागण्या होत्या, त्या महाराष्ट्र शासनाने पुर्ण करायला पाहिजे होत्या, त्यात महाराष्ट्र सरकार नापास झाले. त्यावर ओबीसी घटकांतील मंत्री विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, श्री. भुजबळ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्री महाराष्टाच्या जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. या मंत्र्यांना लाज असेल तर त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे.

आमदार फरांदे म्हणाल्या, मंत्री मंडळातील या लोकांना ओबीसी समाजाविषयी कणव असेल, निष्ठा असेल तर जे काही ठाकरे सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आले, ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सहा जिल्ह्यांत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या आहेत. पुढील निवडणुका देखील ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ घातल्या आहेत. या परिस्थितीत जबाबदारी स्विकारून, जर लाज असेल तर या मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे.

छगन भुजबळ यांनी मंडल आयोगाला शिवसेनेने पाठींबा दिला नाही, म्हणून शिवसेना सोडली. आज ओबीसी आरक्षण गेल्यावर ते ठाकरे सरकारला या आरक्षणासाठी जबाब विचारणार का? असा प्रश्न देखील त्यांनी केला.

यावेळी सुनील आडके, सुनील केदार, नगरसेवक सतीश सोनवणे, नगरसेविका संगीता गायकवाड, शिवाजी गांगुर्डे, अशोक सातभाई, सुजाता करजगीकर आदींसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले.