Congress Vs BJP News: सध्याचा आठवडा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देशाचे लक्ष वेधणारा ठरला. काँग्रेस पक्षाने दिल्लीत, नाशिकला आणि आता त्या पाठोपाठ चांदवड येथे कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर परिषदेची घोषणा केली. त्यामुळे या प्रश्नावर महायुतीची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत.
संसदेच्या आवारात दोन दिवसांपूर्वी शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाजे, काँग्रेसच्या डॉ. शोभा बच्छाव, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सुप्रिया सुळे, भास्कर भगरे, बजरंग सोनवणे आणि निलेश लंके यांसह विविध खासदारांनी आंदोलन केले. याबाबत केंद्रातील विविध मंत्र्यांकडे हा विषय मांडण्यात आला. मात्र त्यावर काहीही निर्णय शासनाने घेतला नाही.
कांदा उत्पादक प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने आहे. कांदा दर सतत कोसळत असल्याने शेतकरी अत्यंत संतप्त आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून कोट्यवधींचा फटका त्यांना बसला आहे. त्यामुळे याच प्रश्नावर काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकला आंदोलन झाले. आता चांदवडला कांदा परिषद घेण्याची घोषणा करण्यात आली.
या निमित्ताने विरोधी पक्षांना अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा हाती लागला आहे. नाशिक जिल्ह्यात चार मंत्री आहेत. सर्वच्या सर्व चौदा मंत्री सत्ताधारी महायुतीचे आहेत. मात्र त्यांच्यावरच आंदोलन करण्याची वेळ आली. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या आमदारांच्या मागण्यांनाही सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे.
काँग्रेस पक्षाने हाती घेतलेल्या आंदोलनाने जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणुकीत विरोधकांना एक मुद्दा मिळू शकतो. कारण शेजारच्या गुजरात राज्यात भाजपचे सरकार आहे. त्या गुजरात पॅटर्नचा सातत्याने गवगवा केला जातो. तेथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोनशे रुपये प्रती क्विंटल अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचा प्रश्न त्याहूनही तीव्र असताना, त्याच पक्षाचे सरकार यावर गप्प का? असा प्रश्न चर्चेत आहे.
गुजरातचे कृषिमंत्री राघव पटेल यांनी हा निर्णय गेल्या आठवडयात जाहीर केला. गत वर्षीच्या हंगामात गुजरातमध्ये कांद्याची लागवड सुमारे ९३ हजार हेक्टरपर्यंत वाढली. त्याचा परिणाम आवक वाढल्याने उत्पादन खर्चापेक्षा दर कमी झाले. त्यामुळे अनुदान जाहीर करण्यात आले.
महाराष्ट्र आणि विशेषतः नाशिक हा देशातील मुख्य कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा परिसर आहे. बियाण्याचे वाढलेले दर, पावसामुळे रोपवाटिकांचे नुकसान, दुबार रोपवाटिकांचा खर्च, लागवड खर्चात दुपटीने वाढ, उष्णतेमुळे उत्पादनात घट, काढणी अवस्थेत मान्सूनपूर्व पावसाचा तडाखा याने शेतकऱी संकटात आहे. तरीही त्याला मदत नाही. गुजरात सरकार जे करते, ते महायुती सरकारका करीत नाही?. हा प्रश्न सरकारला अडचणीत आणू शकतो.
------
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.