BJP & Chhagan Bhujbal News : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तसेच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांची सध्या राजकीय भूमिकेवरून कोंडी हाेत असल्याची चर्चा आहे. जातनिहाय जनगणना हा ओबीसी आरक्षणाबाबत कळीचा मुद्दा आहे. मात्र, भाजपचा त्याला स्पष्ट विरोध आहे. त्यामुळे किती काळ भुजबळ भाजपबरोबर राहू शकतील? असा प्रश्न आहे. (Only `INDIA` aliance is favorable for cast based census)
सध्या राज्यात भाजप (BJP) पुरस्कृत सरकार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) (अजित पवार गट) या सरकारमध्ये असल्याने छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) देखील त्यात मंत्री आहेत. या सरकारची ओबीसी (OBC) आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट नाही.
अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेकडून गेल्या ३० वर्षांपासून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतून ही मागणी केली. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे काम पूर्ण होत आले आहे. मात्र, भाजपची राजकीय भूमिका त्यावर अत्यंत प्रतिकूल आहे.
ज्या राज्यांना वाटते, त्यांनी जातनिहाय जनगणना केली आहे. त्यातून ओबीसींचे नेमके प्रमाण समजण्यास मदत होईल, असे सांगून ओबीसींमध्ये नोंदी केल्या जात आहेत, या पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना भुजबळ म्हणाले, की सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यात लक्ष देण्याची गरज आहे. चुकीच्या नोंदी करून लोकप्रतिनिधी झाले. त्यासंबंधाने न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. प्रत्येकाच्या विरोधात न्यायालयात जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे चुकीचे प्रमाणपत्र कोणालाही दिले जाऊ नये. सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे.
छगन भुजबळ अशी भूमिका सतत मांडत असतात, मात्र दुसरीकडे भाजपचा जातनिहाय जनगणनेला असलेला विरोध लपून राहिलेला नाही. दुसरीकडे अत्यंत वेगाने सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण केले जात आहे. त्यात सर्वच आरक्षण निरर्थक ठरणार आहे. त्यात भुजबळ यांचा मंत्री म्हणून सहभाग आहे. अशा स्थितीत अशा वैचारिक विरोधाभासात ते किती काळ भाजपमध्ये राहतील, याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.