Saptashrungi Devi Trust : सप्तशृंगी देवी ट्रस्टला हायकोर्टाचा दणका, नवनियुक्त विश्वस्तांच्या आनंदावर दोनच दिवसात विरजन

Bombay High Court stay Saptashrungi temple trustees : सप्तशृंगी निवासीनी देवी ट्रस्टवर जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी पाच विश्वस्तांची निवड केली होती. ती हायकोर्टाने स्थगित केली.
Bombay High Court
Bombay High Court Sarkarnama
Published on
Updated on

Nashik Politics : महाराष्ट्रासह देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या सप्तशृंगी निवासीनी देवी ट्रस्टवर जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी केलेली पाच विश्वस्तांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवनियुक्त विश्वस्तांच्या आंनदावर विरजन पडले आहे.

पुढील आदेश येईपर्यंत उच्च न्यायालयाने या पाचही विश्वस्तांची निवड रद्द केली आहे. सप्तशृंगी निवासिनीदेवी ट्रस्टचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी जिल्ह्यातील ॲड. राहुल खुटाडे (नाशिक), विष्णू वारुंगसे (नाशिक), डॉ. राजेंद्र वराडे (नाशिक रोड), दिलीपकुमार देशमुख (कळवण/नाशिक), डॉ. कांचन देसले (नाशिक) या पाच जणांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली होती.

मात्र, या निवडीवर स्थानिक ग्रामस्थांनी आक्षेप घेत पेसा कायद्याचे उल्‍लंघन झाल्याचा दावा करीत सोमवारी (दि. १६) ग्रामसभा बोलविली आहे. तसे पत्रही जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. याची दखल घेत माननीय उच्च न्यायालयाने १२ मार्च रोजी घेण्यात आलेला विश्वस्त निवडीचा निर्णय दोनच दिवसात स्थगित केला. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांना ई-मेल करत या निवडीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली.

Bombay High Court
Nitesh Rane : कुंभमेळ्यात दुकाने कोणाची लागणार? नाशिकमध्ये नीतेश राणेंचे मोठे विधान

सप्तशृंगी गड ग्रामपंचायतीने या 'नियुक्ती प्रक्रियेत 'पेसा' कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ग्रामसभा आणि स्थानिक ग्रामस्थांना या प्रक्रियेत विश्वासात न घेतल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच काही माजी विश्वस्त आणि इच्छुकांनीही या संपूर्ण निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त करत लेखी निषेध नोंदवला होता.

Bombay High Court
Omraje Nimbalkar: पैसे घेऊन मतदान? मग देवच वाचवणार! मत खरेदीवर ओमराजे निंबाळकरांचा प्रहार

पेसा कायद्यातील तरतुदींनुसार आदिवासी क्षेत्रातील कोणत्याही ट्रस्ट असो किंवा संस्थेवर नियुक्ती करताना ग्रामसभेची मान्यता असणे अनिवार्य असते. विश्वस्तांच्या नावाचा प्रस्ताव प्रथम ग्रामसभेत मांडून बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. परंतु या प्रकरणात ग्रामसभेचा कोणताही ठराव घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याप्रश्नावर कायदेशीर लढा देऊ, असे प्रशासक रमेश पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, यावर चर्चा करण्यासाठी १६ मार्चला सकाळी अकरा वाजता सप्तशृंगगड येथे विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व निकषांचे पालन व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया कधी, कशी, केव्हा होणार हे पाहावे लागेल.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Politics News on Sarkarnama
sarkarnama.esakal.com