Maratha Vs OBC Politics : महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री शिंदे Vs मंत्री भुजबळ

Nashik Political News :

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मनोज जरांगे-पाटील यांना सरकारी अधिसूचना सुपूर्द केला. यात 'सयेसोयरे' या शब्दाचा समावेश केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी 'सयेसोयरे' या शब्दासाठी जरांगे-पाटील आग्रही होते. त्यामुळे या अधिसूचनेमुळे मराठा समाज सुखावला आहे. पण त्याचवेळी ओबीसी समाज आता अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. याला कारण भुजबळांनी केलेले महत्त्वाचे वक्तव्य.

मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) 'सयेसोयरे' या शब्दाचा समावेश केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) अजित पवार गटाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Chhangan Bhujbal) यांनी पहिली तलवार उपसली आहे. हा अध्यादेश नसून मसुदा आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले आहे. शिवाय या अधिसूचनेला समता परिषद मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवतील, असा इशाराही भुजबळांनी दिला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आजच्या या घडामोडींनंतर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तसेच ओबीसी (OBC) नेते छगन भुजबळ यांनी नियोजित सहकार परिषदेला उपस्थित राहणे टाळले आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी त्यांचे सर्व कार्यक्रम स्थगित केले. भुजबळ आणि त्यांचे सहकारी सकाळपासून सगेसोयरे आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र या निर्णयाचे पडसाद व परिणाम यावर विचार मंथन करत आहेत.

उद्या छगन भुजबळांनी महात्मा फुले अखिल भारतीय समता परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह अन्य ओबीसी संघटनांची बैठक बोलावली आहे. ही बैठक त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत आज झालेल्या निर्णयाचा आढावा घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. भविष्यात या निर्णयावरून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाकडून आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचे संकेत भुजबळांच्या वरील वक्तव्यातून मिळाले आहेत.

मराठा आरक्षणाविषयी काढलेल्या सग्या-सोयऱ्याच्या (Sagesoyare) अधिसूचनेला 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती घेण्यात येतील. त्यावर ओबीसी घटकांनी कृती केली पाहिजे. इतरांवर ढकलून देण्याऐवजी स्वतः पुढे येऊन सक्रिय व्हावे आणि लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन छगन भुजबळांनी केले आहे. हे आवाहन म्हणजे थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उघड आव्हान असल्याचे मानले जाते.

भुजबळांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय म्हणजे मराठ्यांचा ओबीसी वर्गामध्ये मागच्या दाराने झालेला प्रवेश आहे. तसेच 'सगेसोयरे' ही संकल्पना कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नसल्याने ती टिकणार नाही. त्यामुळे या संकल्पनेला न्यायालयात आव्हान येण्याची भाषा भुजबळांनी केली आहे. त्यामुळे भविष्यात मंत्रिमंडळातच दोन गट पडतात की काय, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

(Edited by Avinash Chandane)

R...