नाशिक : बिहारमध्ये (Bihar) जातनिहाय जनगणना (Castwise census) करण्यास सुरवात केली आहे. याचधर्तीवर महाराष्ट्रमध्ये (Maharashtra) इतर मागासवर्गीयांची (OBC) स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांना श्री. भुजबळ यांनी यासंबंधाने पत्र दिले आहे. (Maharashtra Government should order independent census of OBC)
तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनी ओबीसी जनगणना केली आहे. त्याचा राज्याच्या विकासासाठी उपयोग झाला. महाराष्ट्रात जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून प्रलंबित आहे.
जनगणना हा विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. मात्र इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य सरकारने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, असे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, की देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली दीडशे वर्षे होत आहे. त्या माहितीच्या आधारे विकास योजना, कल्याणकरी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते.
नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजे ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहीत नसल्याचे कारण पुढे येते. ब्रिटिशांनी दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे, त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटले. १८७१ ते १९३१ अशी साठ वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय, तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. त्यातून मागासवर्गीय, ओबीसी वंचित राहिले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९४६ मध्ये त्यांच्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?' या ओबीसीविषयक पुस्तकात ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. ओबीसींच्या अडीअडचणी कळण्यासाठी ती गरजेची आहे, असे त्यांनी लिहिले. पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर कमिशन) १९५५ मध्ये स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी केली. १९८० मध्ये दुसऱ्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने (मंडल आयोग) स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची शिफारस केली.
या संदर्भात १९९४ मध्ये केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे, ते सरकारला तिसऱ्यांदा पटवून दिले. ५ मे २०१० ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ, स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्यासह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी मी स्वत: शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले होते. त्यातून २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली नाही, असेही श्री. भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.