Chhagan Bhujbal : भुजबळांच्या भूमिकेमुळे सरकारची सुध्दा कोंडी, जरांगेंवर पुन्हा उपोषणाची वेळ येणार?

Chhagan Bhujbal : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषण केलं. जरांगे पाटील यांच्या आठपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने पूर्ण करत थेट जीआरच काढला. त्यानुसार मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट वापरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

परंतु यामुळे ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारच्या निर्णयाला उघड विरोध केला आहे. भुजबळांनी शासनाच्या निर्णयाविरोधात पुढच्या एक-दोन दिवसांत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महायुती सरकारने मोठ्या प्रयत्नांनी मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी उपसमिती सरकारने नेमली होती. परंतु छगन भुजबळांनी घेतलेल्या एका भूमिकेमुळे सरकारची मोठी कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. सरकारकडून भुजबळांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती देखील मिळत आहे. परंतु भुजबळांनी कोणत्याही परिस्थिती ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येऊ देणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.

या सगळ्या घडामोडी घडत असताना दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील सरकारला इशारा दिला आहे. हैदराबाद गॅझेटची १७ सप्टेंबरच्या आत अमंलबजावणी करा, 17 सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिन आहे. त्याच्या आत हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदीनुसार मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करावी अन्यथा दसरा मेळाव्याला भूमिका जाहीर करावी लागेल. मला मोठा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा जरांगेंनी दिला आहे.

छगन भुजबळ हे सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसींच्या बाजुने मैदानात उतरले आहे. सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या अमलंबजावणीचा निर्णय घेतला होता तेव्हाच भुजबळांनी स्पष्ट शब्दात नाराजी बोलून दाखवली होती. दुसऱ्या दिवशी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला ते अनुपस्थित राहिले होते. त्यांनी तेवढ्यावरच न थांबता थेट आपल्याच सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक-दोन दिवसांत कोर्टात जाऊ असं स्वत:भुजबळांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.

ओबीसी नेत्यांच्या वतीने भुजबळ हे स्वत: उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक तो वकिलांचा सल्ला त्यांनी घेतला असून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. भुजबळ न्यायालयात गेल्यास हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला सरकारला सुरवात करण्याआधीच ब्रेक लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

तर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांकडून हैदराबाद गॅझेटला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं ही शक्यता लक्षात घेऊन मराठा समाजाने आधीच कॅव्हेट दाखल केलं आहे. जरांगे पाटील यांच्या बीड येथील समर्थकाने हे कॅव्हेट दाखल केले आहे. एकीकडे भुजबळांनी न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली आहे, दुसरीकडे जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. तर या सगळ्यात महायुती सरकारची मोठी कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.