आयुक्त पवार म्हणाले, आग आणि पाण्याशी खेळायचे नसते!

नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local bodies) आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असण्यातच त्या संस्थेचे, शहराचे (Nashik) आणि नागरिकांचे हित आहे. त्यामुळे काटकसरीने कामकाज करताना आर्थिक उत्‍पन्नाचे स्रोत बळकट करण्याला पहिले प्राधान्य आहे. याशिवाय गोदावरी, लोक संवादातून प्रश्न समजून घेणे आणि विभागीय कार्यालयांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, १३२ सार्वजनिक चौकांचे सुशोभीकरण करणार असल्याची माहिती महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार (Ramesh Pawar) यांनी दिली.

नवनियुक्त आयुक्त श्री. पवार यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या पुढील आव्हानात्मक कामाचा प्राधान्यक्रम आदींविषयी ‘सकाळ’ शी बोलत होते. श्री. पवार यांनी आल्यापासून कामाला गती दिली आहे. सकाळीच कुठल्याही एका भागात गाजावाजा न करता जाऊन सामान्य नागरिकांत मिसळून त्यांच्या समस्या जाणून घेतात. तत्काळ निकाली निघणाऱ्यापैकी अनेक समस्या सोडवितातही. अशा समस्यांची त्वरित सोडवणूक सुरू आहे. सोमवारी त्यांनी सातपूरला पाहणी केली. मंगळवारी बिटको रुग्णालयाच्या समस्या ते जाणून घेणार आहे.

२० टक्के वाढीतून स्वयंपूर्णता

श्री. पवार म्हणाले, की साधारण २० टक्के महसूल वाढीसाठी प्रचलित महसूल स्रोत बळकट करताना नवीन स्रोत विकसित करण्याचे नियोजन आहे. रस्त्यावरील पार्किंगसह अनेक स्वरूपाच्या उपाययोजनांतून महसूल वाढविण्यास पहिले प्राधान्य आहे.

पूर आला म्हणजे सगळे सपाटच होणार

श्री. पवार म्हणाले, की गोदावरी नाशिकचे वैभव आहे. माझी भावना यापेक्षा वेगळी नाही. गोदावरीत मिसळणाऱ्या दूषित सांडपाण्याचा विषय मार्गी लावण्यास प्राधान्य आहे. शहरातील मलनिस्सारणाची क्षमता आहे, पण प्रश्न मलनिस्सारण केंद्रातील प्रक्रियेचा आहे. त्यावर उपाय काढला जाईल. अनेक भागात इमारतीचे सांडपाणी नाले जोडलेले नाही, असेही दिसले. शंभर टक्क्यांपर्यंत मलजल संकलित करण्याला प्राधान्य आहे. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या पाहणी दरम्यान पूररेषेत वाहिन्या टाकल्याचे दिसले, त्याचा उपयोग होणार नाही. आग आणि पाणी याच्याशी खेळायचे नसते. पूररेषेत काही कामे केली तरी पूर आला म्हणजे सगळे सपाटच होणार आहे, त्यावर लक्ष द्यावे लागणार आहे.

नाशिककर नागरिक हेल्थ कॉन्सेश

नाशिककर नागरिक हेल्थ कॉन्सेश आहे, असेही जाणवले. त्यामुळे शहरातील वातावरण आल्हाददायक व चौक स्वच्छ सुंदर असावेत. जॉगिंग ट्रॅक, चौक मनाला दिलासा देणारे वाटावेत असे प्रयत्न आहेत. त्यासाठी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमधून १३२ चौकांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर बोजा पडू न देता, हे काम करण्याचे नियोजन आहे. लोकांचा सहभाग वाढून महापालिकेच्या सुविधांचा प्रभावीपणे वापर करण्यासारखे लोकसहभागाचे उपाय करण्याचे विचाराधीन आहे, असेही सांगितले. नाशिकला विभागीय कार्यालयातील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना कारवायांचे अधिकार देण्याचे विचाराधीन आहे. केवळ अधिकार म्हणून अनेकदा केंद्रीय कार्यालयातील आदेशाची प्रतिक्षा करावी लागते. हे वेळखाऊ आहे. ते टाळण्यासाठी विभागीय अधिकारी स्तरावर अधिकार वाढवून दिले जाणार आहे. आर्थिक अधिकारात मात्र वाढ करता येणार नाही. उलट काटकसरीने कामकाज करण्याचे निर्देश विभागीय कार्यालयांना दिले आहेत.

---