![NDCC Bank, Nashik](http://media.assettype.com/sarkarnama%2F2023-10%2F6eb63a0f-9d79-4270-9369-49654a797158%2FNDCC_Bank_F.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
यात वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्याबाबत बँक प्रशासनाने तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांकडे मार्गदर्शन मागविले होते. याच दरम्यान माजी संचालक आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर व अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी इतर संचालक व कर्मचाऱ्यांसह तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेत तीन वेगवेगळ्या आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.
तत्कालीन सहकारमंत्री पाटील यांनी अहवाल मागवत या वसुलीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आजी-माजी संचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर जिल्हा बॅंक प्रशासनाने या स्थगितीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार ७ मार्च २०२२ ला जिल्हा बँकेने तत्कालीन सहकारमंत्र्यांच्या या स्थगितीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यात येऊन वसुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. यात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांनी पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणी निकाल द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
विकास गामणे
Nashik District Bank : जिल्हा बँकेच्या बहुचर्चित ३४७ कोटी रुपयांच्या अनियमित कर्ज वितरणप्रकरणी कलम ८८ च्या चौकशीला तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी स्थगिती दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील आमदार, खासदारांसह राजकीय नेत्यांना संरक्षण मिळाले होते. (Court ordered decision should be given in coming three months)
न्यायालयाच्या या निकालाने सहकार (Co-operative) अधिनियम ८८ च्या कारवाईला चालना मिळू शकते. नाशिक (Nashik) जिल्हा बँकेच्या या घोटाळ्यापासून बँक आर्थिक (Financial Loss) अडचणीत आली होती.
याबाबत झालेल्या सुनावणीत आगामी तीन महिन्यांत राज्याच्या सहकारमंत्र्यांनी अंतिम निकाल द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे कलम ८८ च्या चौकशी निकालाचा चेंडू सहकारमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला असून, त्यांना तीन महिन्यांत यावर निर्णय द्यावा लागेल. यामुळे बँकेच्या आजी-माजी २९ संचालकांसह ४४ जणांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची आर्थिक वाहिनी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माजी संचालक तसेच कर्मचाऱ्यांवर ३४७ कोटी रुपयांचे अनियमित कर्जवाटप केल्याचा ठपका ठेवत कलम ८८ नुसार चौकशी झाली होती. या चौकशीनुसार जबाबदार संचालक व कर्मचारी अशा तब्बल ४४ जणांवर १८२ कोटींच्या नुकसानाची जबाबदारी चौकशी अधिकारी गौतम बलसाने यांनी निश्चित केली होती.
यात वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्याबाबत बँक प्रशासनाने तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांकडे मार्गदर्शन मागविले होते. याच दरम्यान माजी संचालक आमदार अॅड. माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर व अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी इतर संचालक व कर्मचाऱ्यांसह तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे धाव घेत तीन वेगवेगळ्या आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.
तत्कालीन सहकारमंत्री पाटील यांनी अहवाल मागवत या वसुलीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आजी-माजी संचालकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. परंतु, दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर झाले. त्यानंतर जिल्हा बॅंक प्रशासनाने या स्थगितीविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार ७ मार्च २०२२ ला जिल्हा बँकेने तत्कालीन सहकारमंत्र्यांच्या या स्थगितीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठविण्यात येऊन वसुली करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. यात न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांनी पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणी निकाल द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
...यांच्यावर आहे अनियमिततेचा ठपका
नरेंद्र दराडे, राघो आहिरे, गणपतबाबा पाटील, राजेंद्र डोखळे, नानासाहेब सोनवणे, राजेंद्र भोसले, डॉ. सुनील ढिकले, देवीदास पिंगळे, आमदार बनकर, वैशाली अनिल कदम, अद्वय हिरे, धनंजय पवार, अॅड. संदीप गुळवे, परवेझ कोकणी, जिवा पांडू गावित, माणिकराव बोरस्ते, एस. के. गिरी, डॉ. शोभा बच्छाव, शिरीषकुमार कोतवाल, अॅड. अनिलकुमार आहेर, आमदार अॅड. कोकाटे, चंद्रकांत गोगड, दत्ता गायकवाड, ॲड. शिंदे, आमदार डॉ. राहुल आहेर, प्रशांत हिरे, ए. ए. रायते, वाय. आर. शिरसाठ, एस. पी. पाटील, एस. व्ही. देसले (सीईओ).
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.